जळगाव : शेती व ग्रामीण विकासानंतर टप्प्याटप्प्याने व्याप्ती वाढवत काही नागरी सहकारी बॅँका व स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून बचत गटांचे सबलीकरण करून जिल्ह्यातील 40 हजारावर महिलांना स्वयंरोजगार देण्यात नाबार्डने (राष्ट्रीय कृषी व विकास बँकेने) पुढाकार घेतला असल्याची माहिती नाबार्डचे साहाय्यक महाप्रबंधक जी.एम. सोमवंशी यांनी ‘लोकमत’ शी साधलेल्या संवादप्रसंगी दिली. सोमवंशी यांनी ‘लोकमत’ कार्यालयात सदिच्छा भेट दिली. निवासी संपादक मिलिंद कुलकर्णी यांनी त्यांचे स्वागत केले. नाबार्डच्या माध्यमातून विकासपूर्वी कृषी व ग्रामीण विकासाचे पत पुरवठय़ाविषयीचे कामकाज रिझव्र्ह बँकेमार्फत केले जात होते. मात्र 1982 ला नाबार्डची स्थापना झाली. जिल्हा पातळीवरील एक शिखर बॅँक म्हणून ही बॅँक काम पहाते. पूर्वी केवळ शेती व शेती पुरक उद्योगांना बॅँकेच्या माध्यमातून पतपुरवठा होत असे. त्याची व्याप्ती वाढून नंतर बॅँकाच्या मदतीने बचत गट, कृषी पुरक उद्योगांना कर्ज दिले जाते, असे जी.एम.सोमवंशी यांनी सांगितले. 1988-89 पासून प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी या विभागाचे कार्यालय सुरू झाले आहे. जिल्ह्याचे पतधोरण ठरविण्याचा आराखडाही बॅँकेच्या माध्यमातून केला जात असतो. 2017-18 या वर्षासाठी जिल्ह्याचा आराखडा नुकताच सादर करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. बँकांना कर्ज वितरणाचे उद्दीष्टकृषी हंगामातील रब्बी व खरीपाचे कर्ज धोरण, बागायती कर्ज, सिंचन, डेअरी, आदिवासी विकास, पशुपालन, बचत गट सबलीकरण, उद्योग निर्मिती, शैक्षणिक कर्ज, क्रीडा, जिनिंग व्यवसायाला पतपुरवठा, शेती पुरक उद्योगांना अर्थपुवठय़ाचे नियोजन केले जात असते. या पत धोरणानुसार बॅँकांना कर्ज वितरणाचे उद्दीष्ट ठरवून दिले जाते, असे सोमवंशी म्हणाले. बचत गटांचे सबलीकरण जळगाव जिल्ह्यात जनता सहकारी बॅँक, पीपल्स को.ऑपरेटीव्ह बॅँकांचे बचत गट आहेत. या बचत गटांच्या सबलीकरणास नाबार्डच्या माध्यमातून अनुदान दिले जाते. जिल्ह्यात जवळपास 8 ते 10 हजार बचत गट आहेत. पैकी चार हजार बचत गट एकटय़ा जनता बॅँकेचे आहेत, अशी माहिती सोमवंशी यांनी दिली. कर्जफेडीत बचत गट अव्वलसध्या सर्वत्र कर्ज माफीच्या चर्चेमुळे बॅँकांचे कर्ज थकले आहे. जिल्हा बॅँकेची केवळ 25 टक्के वसुली झाली आहे. याबाबत बचत गटांची भूमिका कशी असते याची माहिती देताना सोमवंशी म्हणाले, बचत गटामध्ये महिलांचा जास्त सहभाग असतो. अतिशय प्रामाणिक कार्य या क्षेत्रात सुरू आहे. जवळपास 90 ते 95 टक्के कर्ज वसुली या क्षेत्रात झालेली दिसते. जिल्हा बॅँकेला 5 कोटीजिल्हा बॅँकेने जिल्ह्यातील शाखांचे संगणकीकरण केले. यासाठी या बॅँकेला 5 कोटींचे अनुदान नुकतेच नाबार्डने दिले आहे. तसेच आर्थिक साक्षरतेसाठी या बॅँकेने चांगले प्रयत्न केल्याने तालुक्यांना हे केंद्र उभारण्यासाठी बॅँकेने 75 लाखांची मदत दिली आहे. ताप्ती बनाना प्रक्रियाला आर्थिक बळउद्योगालादेखील नाबार्डने मदत केली आहे. खोडापासून धागा बनविण्याचा उद्योग येथे आहे. 1 कोटी 57 लाखाचे कर्ज या प्रकल्पास मंजूर असून पैकी 65 लाख वितरित झाले आहे. प्रक्रिया उद्योगांना चालना व निर्मितीसाठी मदत केली जाते.जिल्हा बँकेवर नियंत्रणजिल्हा बॅँकांवर नाबार्डचे नियंत्रण असते. या बॅँकांवर नियंत्रण व विकासाला मदत ही बॅँक करते. बॅँकांवर मॉनेटरिंगचे काम ही बॅँक करते. तपासणीसाठी पुणे येथे खास यंत्रणा आहे. या यंत्रणेमार्फत दरवर्षी तपासणी केली जात असते. महाराष्ट्र ग्रामीण विकास बॅँकेवरही काहीसे नियंत्रण असते.
‘नाबार्ड’च्या माध्यमातून शेती व ग्रामविकास
By admin | Updated: April 7, 2017 15:37 IST