जिल्हा परिषद सदस्यांनी निवडणुकांमुळे सर्वसाधरण सभेत जो काही त्रागा केला, प्रशासकीय मान्यतांसाठी जी काही मागणी लावून धरली यावरून आगामी वर्ष निवडणुकांचे वर्ष म्हणून कामे दिसतील, असे एकंदरीत चित्र यामुळे समोर आले आहे. जिल्ह्यातील ७८३ ग्रामपंचायतींमध्ये कारभारींची नव्याने निवड झाली आहे. काही ठिकाणी नवखे काही अनुभवी असा हा मेळ आहे. सरपंचपदाचे आरक्षण हे निवडणुकीनंतर पार पडले. हा पॅटर्न घोडेबाजार थांबविण्यासाठी कारगर ठरला. अनेकांनी आरक्षण गृहीत धरून सदस्यांना सहलीला पाठविले मात्र, राखीव प्रवर्गातून वेगळेच आरक्षण समोर आल्याने त्यांच्या हाती 'खाया पिया कुछ नही गिलास तोडा बारा आना' असाच अनुभव आला आहे.
जिल्हा परिषदेकडे योगायोगाने या वर्षभरात नव्याने रस्ते विकास कार्यक्रम जाहीर झाल्याने रस्ते विकासाची नामी संधी चालून आली आहे. उपाध्यक्ष लालचंद पाटील यांनी याबाबत योग्य नियोजनाला सुरूवातही केली आहे. लोकसहभागाचे यातील महत्त्व ओळखून त्यांनी तसे आवाहनही केले आहे. अनेक मोठ्या वर्दळीचे शिवरस्ते हे केवळ त्यांना ग्रामीण मार्गाचा दर्जा नसल्याने दुरूस्त होत नाहीत, ही तांत्रिक बाब या रस्ते विकास कार्यक्रमातून दूर करून रस्त्यांचे भाग्य उजळण्याची संधी यातून मिळणार आहे. आगामी निवडणुका आणि हा कार्यक्रम सत्ताधाऱ्यांना लाभदायी ठरू शकेल आणि यात ग्रामपंचायत सदस्यांची आता मोलाची भूमिका राहणार आहे.