चंद्रकांत जाधव, जळगावकर्जमाफी दिली, पण तिचा लाभ शेतकºयांना न होता राज्यातील सहकारी बँकांना झाला असे सांगून शेतकºयांना मदतच न करण्याचा वेळकाढूपणा सरकार करीत आहे. पण सरकारला राज्यातील सहकारी बँकांबाबत आक्षेप असेल तर शेतकºयांच्या खात्यात थेट मदतीची रक्कम जमा करा. कर्जमाफीऐवजी ही थेट मदत शेतकºयांना मोलाची ठरेल, असे मत राज्याच्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी व्यक्त केले. विरोधकांतर्फे आयोजित शेतकरी संघर्ष यात्रा जिल्ह्यात आली असता ‘लोकमत’ने विखेपाटील यांच्याशी संवाद साधला... त्यांच्याशी झालेला संवाद प्रश्नोत्तर स्वरुपात असा़
प्रश्न - उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाचे दर मिळत नाहीत. स्वामिनाथन आयोगाचा मुद्दाही मागे पडला. याविषयी काय सांगाल?विखे पाटील - लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी उत्पादन खर्चावर आधारित दरांचा मुद्दा मांडला. नंतर राज्य सरकारमधील मंडळीनेही निवडणुकीच्या प्रचारात हाच मुद्दा घेतला. पण केंद्रात तीन वर्षे झाली व राज्यात सव्वादोन वर्षे झाली, अजून उत्पादन खर्चावर आधारित दर शेतमालास नाहीत. आमच्या सरकारने १४० टक्के हमीभाव वाढविले. कृषी मूल्य आयोगाला शेतमाल दरवाढीच्या शिफारसी सरकार करीत नाही. कोरडवाहू शेतकºयांचे ८० टक्के उत्पन्न घटले. तूर खरेदी केंद्रांवर बारदानचा प्रश्न पुढे आले. व्यापाºयांनी शेतकºयांची मोठी लूट केली. हे नकारात्मक सरकार आहे. प्रश्न - नारायण राणे काँग्रेसमध्ये नाराज असल्याच्या, त्यांच्या भाजपा प्रवेशाच्या वावड्या उठत आहेत, यावर काय सांगाल?विखे पाटील - नारायण राणे हे ज्येष्ठ नेते आहेत. ज्या बातम्या येतात त्यावर राणे यांनी खुलासा केला. पण अडचणीच्या काळात राणे यांनी काँग्रेसचे नेतृत्व करायला हवे. प्रश्न - संघर्ष यात्रेला कसा प्रतिसाद मिळाला. संघर्ष यात्रेनंतरही कर्जमाफी झाली नाही तर पुढे काय भूमिका असेल?विखे पाटील - शेतकरी संघर्ष यात्रेतून कर्जमाफी व इतर मुद्द्यांबाबत आम्ही मोठी जागरूकता निर्माण करू शकलो. अनेक जण यात जुळले. अधिवेशनात सतत १० दिवस हा मुद्दा आम्ही मांडला. सरकार अल्पमतात आले असते म्हणून सरकारने १९ आमदार निलंबित केले. कारण शिवसेनाही कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर आमच्यासोबत होती. पण आमदारांचे निलंबन केले... म्हणून आम्ही कर्जमाफीची मागणी करून गुन्हा केला का? पण या यात्रेमुळे सरकारवर दबाव वाढला. मुख्यमंत्री शेतकºयांशी संवाद साधू लागले आहे. सरकारने बँकांकडून लाखभर कर्जाची माहिती मागविली आहे. प्रश्न - संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या २००८ च्या कर्जमाफीनंतरही आत्महत्या झाल्या. आता कर्जमाफी केली तर पुढे आत्महत्या होणार नाहीत याची शाश्वती देता येईल का?विखे पाटील - संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने केलेल्या कर्जमाफीनंतर आत्महत्यांचे प्रमाण ८० टक्के घटले. शेतकºयांना त्या कर्जमाफीचा लाभ झाला. पण मध्यंतरी तीन वर्षे दुष्काळ पडला... शेतमालाबाबात फारसे दर नव्हते. यामुळे शेतकरी आत्महत्या झाल्या. कर्जमाफी आम्हीही नेहमी मागत नाहीत. सरसकट कर्जमाफी करायला हवी.
खडसेंनी आग्रह केल्याने चहा घ्यायला गेलो...राधाकृष्ण विखेपाटील म्हणाले, एकनाथराव खडसे व आम्ही अनेक वर्षे सोबत सभागृहामध्ये आहोत. त्यांच्याशी जी भेट मुक्ताईनगरात झाली ती औपचारिक होती. आम्ही मुक्ताईनगरात येणार होतो. खडसे यांनी चहा घ्यायला या.., असा आग्रह केला होता. त्यामुळे आम्ही त्यांच्याकडे गेलो. पण भेट राजकीय स्वरुपाची नव्हती. राजकारणाच्या जागी राजकारण व मैत्रीच्या जागी मैत्री आहे. उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी शेतकºयांना झाली. राज्यात नेमक्या काय अडचणी आहेत?विखे पाटील म्हणाले, मूळाचत या सरकारची इच्छाशक्ती नाही. शेतकरी हा सरकारच्या अजेंड्यावर नाही. दुष्काळाचा फटका बसला. नंतर जलयुक्त शिवार योजना सरकारने आणली, पण आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही महात्मा फुले यांच्या नावाने ही योजना चालवित होतो. फक्त नाव बदलून जलयुक्त शिवाय योजना आणली. जलयुक्त शिवाय योजनेत त्रुटी आहेत. ८० टक्के क्षेत्र राज्यात कोरडवाहू आहे. त्या दृष्टीने धोरण हवे.