बहुमत नसतानाही संचालक मंडळ अस्तित्वात

पारोळा तालुक्यात अनेक विविध कार्यकारी संस्थांमध्ये बहुमत नसतांनाही संचालक मंडळ अस्तित्वात असून त्यांचा कारभारही सुरू असल्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत.

ठळक मुद्देपारोळा तालुक्यातील अपवाद वगळता सर्वच संस्थांची सारखीच स्थितीचौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी

पारोळा : तालुक्यातील ६५ पैकी फक्त १० ते १५ विविध कार्यकारी संस्थांमध्ये संचालक मंडळाचे बहुमत आहे. तर बाकी संस्थांमध्ये बहुमत नसतांना देखील संचालक मंडळ अस्तित्वात आहे, आणि या संस्थांचा या जुन्या संचालकांच्या भरोशावर कारभार सुरू असल्याचा अजब नमुना समोर आला आहे. याची चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली आहे.२०१६ पासून महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी सन्मान योजने अंतर्गत सन २००९ ते २०१६ या कालावधीत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यन्त कर्जमाफी योजना अंमलात आणली. मात्र सन २००९ पूर्वीचे व २०१६ नंतरचे सर्वच शेतकºयांनी कर्जमाफीची मागणी करीत त्यांच्याकडील कर्ज भरणा थांबविल्याने जवळपास ९० टक्के लोक थकबाकीदार झालेले आहेत. त्यात संचालक मंडळातील काही संचालकांचा देखील समावेश आहे .पारोळा तालुक्यात ६५ विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आहेत. प्रत्येक संस्थेचे संचालक मंडळ १३ जणांचे आहे. त्यात बहुमतासाठी किमान ७ संचालक असणे गरजेचे आहे. मात्र थकबाकीचे प्रमाण वाढल्यामुळे व काही संचालक थकबाकीदार झाल्यामुळे आजच्या परिस्थितीत काही संस्थामध्ये ५ ते ६ लोकांचे संचालक मंडळच अस्तित्वात आहे. संस्थेच्या पोटनियमानुसार थकबाकीदार संचालकांना नोटीसा देवून त्यांचेकडील कर्ज वसूल करून घेणे व कर्ज वसुल झाले तरच ते संचालक म्हणून पात्र राहू शकतात. कर्ज वसूल झाले नाही तर ते संचालक अपात्र ठरविण्याचा किंवा संचालक मंडळ बरखास्त करून संस्थेवर प्रशासक बसविण्याचा अधिकार सहायक निबंधक यांना आहे. मात्र तालुक्यातील ६५ पैकी फक्त १० ते १५ संस्थांना संचालक मंडळात बहुमत आहे. तर बाकी संस्थांमध्ये बहुमत नसतांना देखील संचालक मंडळ अस्तित्वात आहे. प्राप्त माहीतीनुसार फक्त दोन संस्थामध्ये संचालक मंडळ बरखास्त होऊन प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतु अनेक संस्थात बहुमत नसतांनाही संचालक मंडळ अस्तित्वात असल्याचा धक्कादायक प्रकार दिसून येत आहे .अधिक माहिती जाणून घेतली असता काही सचिवांनी थकबाकीदार संचालकांची यादीच सहायक निबंधक यांचेकडे दिली नसल्याची माहिती पुढे येत आहे. तसेच थकबाकीदार संचालकांना कमी करून त्या जागी स्विकृत संचालक घेण्याचा अधिकार सचिवांना नसतांना देखील काही सचिव लोकांना बेकायदेशीरपणे स्विकृत संचालक म्हणून घेत असल्याचा प्रकार सुरू आहे. याचीही चौकशी करण्यात यावी व दोषी सचिवांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे. थकबाकीदार संचालक यांना अपात्र ठरविण्यात यावे व बहुमत नसलेल्या बºयाच संस्थाचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्या जागी प्रशासक नेमणूक का झाली नाही, याचीही चौकशी करण्यात यावी. काही ठिकाणी थकबाकीदार संचालक मंडळाच्या सहाय्याने विकासोचा कारभार सुरू आहे. तर काही ठिकाणी बहुमत नसतांना ५ ते ६ संचालकांवर संस्थेचा कारभार सुरू आहे. ज्या संस्थेच्या सचिवांनी थकबाकीदार संचालकांची नावे सहायक निबंधक यांचेकडे पाठविली नाही .व बहुमत नसताना संस्थेचा कारभार सुरू ठेवला असेल तर अशा सचिवांची चौकशी होऊन दोषी असतील तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.चुकीच्या धोरणाचा परिणामकर्जमाफीच्या शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी सहकारी संस्था, सहकारी बँका यांच्या व्यवहारावर वाईट परिणाम दिसून येत असताना नियमांची पायमल्ली करून बहुमत नसूनही संचालक मंडळ अस्तित्वात असल्याचे प्रकार आढळून येत आहे. हा विषय फक्त पारोळा तालुक्यापुरता मर्यादित नसून जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातदेखील सुरू असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.