५७ जण कुठल्याही क्षणी होऊ शकतात हद्दपार

इलेक्शन इफेक्ट

ठळक मुद्देप्रशासनाकडून पडताळणीचे काम सुरु

 जळगाव : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेस त्रासदायक ठरणाऱ्यांना हुडकून त्यांच्यावर हद्दपारीची कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू असून जिल्हा प्रशासनाकडे या संदर्भातील ५७ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहे. या धोकादायक व्यक्तींवर कोणत्याही क्षणी हद्दपारीची कारवाई होण्याचे संकेत आहेत.लोकसभा निवडणुकीची प्रशासकीय पातळीवर जय्यत तयारी सुरू आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे हे या निवडणुकीसाठी जिल्ह्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत. निवडणुकीच्या तारखा घोषित झाल्यानंतर विविध तयारीला प्रशासनाकडून गती देण्यात आली आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी विधानसभा क्षेत्रनिहाय नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या रोज बैठका घेऊन आढावा घेतला जात आहे. तसेच पोलीस प्रशासनाकडूनही माहिती घेतली जात आहे.हद्दपारीच्या कारवाया होणारनिवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा पोहोचविणाऱ्यांवर करडी नजर ठेवण्याचे आदेश आहेत. तर त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी जळगाव, भुसावळ, पाचोरा, फैजपूर, अमळनेर, चाळीसगाव यांना पोलीस प्रशासनाकडून प्रस्ताव मागविण्याच्या सूचना होत्या.त्यानुसार या पाच उपविभागीय दंडाधिकाºयांना हद्दपारीचे प्रस्ताव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.अवैध दारूप्रकरणी १६२ जणांवर कारवाईनिवडणूक काळात अवैधरित्या दारू विक्रीचे प्रकार होतात. मुबंई दारूबंदी अधिनियम कलम ९३ नुसार जवळपास १६२ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे.जळगाव वगळता भुसावळ उपविभागात १४, पाचोरा १२, फैजपूर २७, अमळनेर ४६, एरंडोल ३ तर चाळीसगाव उपविभागात सर्वाधिक ६० अशा जिल्ह्यात १६२ जणांवर कारवाया करण्यात आल्या आहेत. अवैधरित्या दारू बाळगणे, विक्री करणे, बनावट दारू विक्रीच्या प्रकरणात या कारवाया करण्यात आल्या असून आगामी काळात ही मोहीम अधिक तीव्र करण्याच्या सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.अधिकाºयांच्या सतत बैठकानिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाºयांकडे विविध विभागांच्या अधिकाºयांच्या सतत बैठका सुरू आहेत.निवडणुकीच्या दृष्टीने काय खबरदारी बाळगायची याबाबत अधिकाºयांना सूचना देण्यात येत आहेत.असे आहेत प्रस्तावउपविभागीय दंडाधिकारी जळगाव यांच्याकडे १६, भुसावळ - १७, पाचोरा २, फैजपूर ५, अमळनेर ७, एरंडोल ८, चाळीसगाव २ असे ५७ हद्दपारीचे प्रस्ताव आहेत. यातील ३० प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाºयांकडे आहेत तर उपविभागीय पोलीस अधिकाºयांकडे १५ प्रकरणे आहेत. उर्वरित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असल्याचे समजते. यातील काही जणांना तीन महिने, काहींना सहा, काही वर्षापर्यंत हद्दपार होऊ शकतात.