जळगाव : कराराची मुदत संपलेल्या मनपा मार्केटच्या गाळ्यांचा प्रिमियम ठरविण्याच्या सूत्रावर अखेर सोमवारी झालेल्या विशेष महासभेत शिक्कामोर्तब झाले. सुमारे ६ तास घोळ चालल्यावर एकमताने हा ठराव मंजूर झाला. २ मार्केटमधून मनपाला २३९ कोटी मिळणार आहेत.
मनपाने हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी हुडकोने डीआरटी कोर्टात दावा दाखल केला आहे. त्यावर डीआरटी कोर्टाने आधी मनपाची सतरा मजली इमारत विक्रीची नोटीस बजावली होती. तर ऑगस्ट महिन्यात मनपाचे सर्व बँक खाते सील करण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात मनपाने मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलावर न्यायालयाने राज्य शासनाने मनपाच्या या कर्जाला हमी दिलेली असल्याने शासनाने कर्जफेडीचा कृतीआराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्याअनुषंगाने मागील तारखेला राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून २९ ऑक्टोबर रोजी हा कृतीआराखडा सादर करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. शासनाला या कृतीआराखडा तयार करण्यासाठी मनपाला निधी कसा उभारता येईल, याची माहिती द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे सचिवांकडे झालेल्या बैठकीत मार्केट गाळ्यांच्या विषय लवकर मार्गी लावण्याच्या तसेच मनपाच्या जुनी न.पा. व सानेगुरुजी रुग्णालयाच्या इमारतीच्या भूखंडाचा विकास करण्याचे सुचविले. मनपाने मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ठरल्यानुसार २७ ऑगस्ट रोजीच गाळे कराराबाबतचे सूत्र निश्चित करणारा ठराव मंजूर केला होता. त्यातील दर ठरविणे बाकी होते. तातडीने हे दर ठरवून किती रक्कम या करारातून मिळू शकते याची माहिती ठरावाच्या प्रतिसह शासनाला देणे आवश्यक असल्याने तातडीने ही विशेष महासभा घेण्यात आली. सकाळी ११ वाजता सुरू झालेल्या या महासभेत सत्ताधारी पक्षातर्फे आलेल्या साफसफाईबाबतच्या लक्षवेधीवर चर्चा झाल्यानंतर गाळे करार दरनिश्चितचा विषय चर्चेला आला.
३२ प्रकारचे दर
महासभेने यापूर्वीच सूत्र ठरविले होते. त्यात भाडेदर ५ ते १२ टक्के ठेवण्याचे तसेच भाडेवाढ ३ किंवा ५ वर्षांनी करण्याचे सूत्र नमूद होते. तसेच मनपाच्या दप्तरी गाळ्यांच्या मोजमापांच्या ज्या नोंदी आहेत. त्यात आता बदल झालेला असल्याने नगररचना विभागाने प्रत्यक्ष मोजमाप करण्याचेही ठरले होते. त्यानुसार नगररचना विभागाने मोजमाप करून प्रत्येक गाळ्याचे क्षेत्रही निश्चित केले. त्यामुळे नगररचना विभागाने ५ टक्के, ६, ७, ८ असे ८ प्रकारे ३ वर्षांनी भाडेवाढीसाठी दर काढले. त्यानंतर ५ वर्षांनी भाडेवाढ गृहीत धरून दर काढले. असे १६ प्रकारचे दर काढले. तर मनपाच्या दप्तरी असलेल्या मोजमापानुसार याच पद्धतीने आणखी १६ प्रकारचे दर काढले. असे एकूण ३२ प्रकारचे दर महासभेत निर्णयासाठी मांडण्यात आले होते.सदस्यांना गाळ्यांच्या दरांची माहिती प्रोजेक्टरद्वारे देण्यात येत होती. मात्र ती समजण्याच्या पलिकडे असल्याने भाजपाचे रवींद्र पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण, अँड.शुचिता हाडा, अँड.संजय राणे आदी सदस्यांनी यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी केली. त्यावर लढ्ढा यांनी हा ठराव तातडीने देणे आवश्यक असल्याने सभा तहकूब करून गटनेत्यांशी चर्चा करून त्यांचे एकमत घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यानुसार आधी अजेंड्यावरील इतर विषयांना मंजुरी देऊन दुपारी २ वाजता महासभा अध्र्या तासासाठी तहकूब करण्यात आली. त्या कालावधित गटनेत्यांना या सर्व प्रकारे काढलेल्या किंमतींची माहिती देण्यात आली.आमदार डॉ.गुरुमुख जगवाणी यांनीही दूरध्वनीवरून चर्चा करून ५ टक्के दर ठेवण्याची मागणी केली.
मात्र नगररचना सहायक संचालकांनी वाणिज्य उपयोगाच्या इमारतींसाठी ८ टक्केच्या खाली दर ठेवू नये असा नियम असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सर्वच गटनेत्यांनी नियमानुसार ८ टक्के दर ठेवण्यास सहमती दर्शविली. त्यानंतर व्यापारी प्रतिनिधींशी चर्चा झाली.त्यात बराच वेळ गेल्याने अखेर ४-१५ वाजता पुन्हा स्थगित महासभेचे कामकाज सुरू झाले. त्यात या विषयावर एकमत झालेले नसल्याने आयुक्तांनी सर्व ३२ प्रकारे काढलेले दर महासभेपुढे मांडले. त्यावर ८ टक्के दर निश्चित करण्यात आला. तातडीने हा ठराव कायमही करण्यात आला.
----
११ मार्केटसाठी ठराव या गाळेकरारातून मनपाला फुले व सेंट्रल फुले या दोनच मार्केटमधील ९१0 गाळ्यांच्या करारापोटी २३९ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. कराराची मुदत संपलेल्या १८ मार्केटपैकी महात्मा फुले, सेंट्रल फुले, जुने बी.जे. मार्केट, वालेचा मार्केट, शास्त्री टॉवर खालील दुकाने, शिवाजीनगर दवाखान्याजवळील दुकाने, महात्मा गांधी मार्केट, रेल्वे स्टेशन चौक, लाठी शाळा इमारत दुकाने, नानीबाई अग्रवाल हॉस्पिटल व्यापारी संकुल, धर्मशाळा मार्केट या ११ मार्केटसाठी (१४५५ गाळे) हा ठराव झाला असून उर्वरीत ९ मार्केटचे मूल्यांकन करणे बाकी आहे. सध्याचा रेडीरेकनरचा दर व भविष्यातील ३0 वर्षांचा रेडीरेकनरचा दर विचारात घेऊन त्याच्या ८ टक्के दराने भाडे आकारणी करणे. त्यात दर ५ वर्षांनी १0 टक्के भाडेवाढ गृहित धरून ३0 वर्षांचे एकूण भाडे आकारणी ठरविणे. त्यावर ८ टक्के सूट देऊन प्रिमियमची आकारणी करण्यात येईल. मनपाने २७ ऑगस्ट २0१४ रोजी केलेल्या ठरावानुसार नगररचना विभागाने या मार्केटची मोजणी करून घेतलेल्या मोजमापानुसारच ही आकारणी केली जाणार आहे. याबाबतचे सूत्र आधीच ठरले होते. मात्र त्यातील भाडे दर व भाडेवाढीचा कालावधी हे ठरविणे बाकी होते. त्यावर सोमवारी झालेल्या महासभेत शिक्कामोर्तब झाले. तीन महिन्यात ही रक्कम भरावी लागेल. त्यानंतर एक-दोन महिने उशीर झाल्यास २ टक्के दंड आकारण्यात येईल. व्यापार्यांना कर्जासाठी थर्ड पार्टी करार करून ना-हरकत देण्यात येईल. कराराची मुदत संपलेल्या १८ मार्केटपैकी रामलाल चौबे मार्केट, भोईटे, डॉ.आंबेडकर मार्केट, शाहू मार्केट, भास्कर मार्केट, डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्यानालगतचे मार्केट जुने शाहू मार्केट या ७ मार्केटमध्ये हातावर पोट भरणार्या व्यावसायिकांना दिलेले गाळे आणि या मार्केटमधील व्यवसायही जेमतेम आहे म्हणून त्यासाठी वेगळे धोरण ठरविण्याचा स्वतंत्र ठराव करण्यात यावा, असा निर्णयही झाला.