पारोळा तालुक्यात शासकीय हमी भावअंतर्गत शेतकी संघ पारोळा यांच्यामार्फत ज्वारी, गहू, बाजरीसाठी एकूण तीन हजार शेतकऱ्यांनी आपली ऑनलाइन नावनोंदणी केली होती. त्यानंतर फक्त ज्वारी खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले होते. संपूर्ण तालुक्यासाठी ५ हजार क्विंटलचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. फक्त १५८ शेतकऱ्यांच्या ज्वारी खरेदीतच हे उद्दिष्ट पूर्ण झाले होते. दोन-तीन दिवसात पुन्हा उद्दिष्टात वाढ होईल, अशी अपेक्षा सर्वांना होती; परंतु उद्दिष्टात वाढ झाली नसल्याने अजूनही १ हजार ९९५ शेतकरी शासनाच्या आदेशाची वाट पाहत आहेत.
जर शासन ऑनलाइन नोंदणी करूनही जर आमचे धान्य मोजत नसेल तर आम्हाला प्रति क्विंटलप्रमाणे २०० ते ३०० रुपयांपर्यंत अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
मका धान्य खरेदी अजूनही सुरू झाली नाही. त्यासाठी ८४३ एवढ्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नावे नोंदविली आहेत. आधीच दुबार, तिबार पेरणीचे संकट शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर आहे. दुसऱ्या बाजूला धान्य घरात भरून पडले असल्याने आर्थिक संकटात शेतकरी सापडला आहे. शासनाने तत्काळ ऑनलाइन नोंदणी असलेल्या शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी करून घ्यावे, अशी मागणी केली जात आहे.
उद्दिष्टे पूर्ण झाल्याने खरेदी थांबली
शासनाने ज्वारी खरेदीसाठी वरून ५ हजार क्विंटलचे उद्दिष्ट दिले होते. ऑनलाइन नोंदणी झाल्याप्रमाणे नंबरानुसार एसएमएस पाठवून १५८ शेतकऱ्यांची ज्वारी मोजून झाली आहे. त्यात सुमारे अजूनही २ हजार शेतकरी ज्वारी मोजण्यापासून वंचित आहे. शासनाने जर नवे उद्दिष्ट दिले, तर उर्वरित शेतकऱ्यांचा माल हा मोजला जाईल. आम्ही शेतकी संघामार्फत शासनाला वाढीव उद्दिष्ट द्यावे. ऑनलाइन नोंदणी उर्वरित राहिलेल्या शेतकऱ्यांची संख्यादेखील कळवून मागणीसाठीचा पत्रव्यवहार केला आहे. उद्दिष्टे वाढवून आल्याबरोबर लगेच खरेदी सुरू केली जाईल.
-भरत सोनू पाटील,
व्यवस्थापक. शेतकी संघ पारोळा
शासनाने अनुदान द्यावे. जर शासन ऑनलाइन नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचा ज्वारी धान्य मालखरेदीसाठी असमर्थ असेल, तर त्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या ज्या शेतकऱ्यांचा माल मोजण्यावाचून राहून गेला असेल, अशा सर्व शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २०० ते ३०० रुपये अनुदान शासनाने द्यावे.
-मुरलीधर आनंदा नावरकर, तामसवाडी, ता. पारोळा