जळगाव : तत्कालीन नगरपालिकेने तसेच मनपाने खाजगी स्वयंसेवी संस्थांना सामाजिक, सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी तसेच विकसित करण्यासाठी दिलेल्या ओपनस्पेसचा गैरवापर होत असल्याने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या जागांवर त्या ले-आऊटमधील नागरिकांचा अधिकार असल्याने या जागा परत ताब्यात घेण्याचा विषय अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. यातील संबंधीत संस्थांना दिलेल्या परंतू त्यांनी विकसित न केलेले खुले भूखंड (ओपनस्पेस) ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव मनपा प्रशासनातर्फे येत्या महासभेत सादर करण्यात येणार आहे. 397 खुल्या भूखंडांची खिरापतनगररचना विभागाकडून ले-आऊट मंजूर करताना त्या ले-आऊटमधील नागरिकांना हवा खेळती रहावी, मुलांना खेळण्यासाठी जागा असावी तसेच काही उपक्रम राबविता यावे, या उद्देशाने खुले भूखंड सोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या भुखंडांवर अतिक्रमण होऊ नये म्हणून त्याला मालकी म्हणून मनपाचे नाव लावले जाते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या ओपनस्पेसचा वापर त्या संबंधीत ले-आऊटमधील नागरिकांसाठीच व्हायला हवा. त्यावर इतर बांधकाम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र तत्कालीन नपा व मनपाने शहरातील सुमारे 397 ओपनस्पेस विविध सामाजिक, सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना कराराने दिल्या. अनेक वर्षात विकास नाहीचत्यापैकी 184 ओपनस्पेस संबंधीत संस्थांनी अनेक वर्षापासून ताब्यात मिळूनही विकसितच केलेल्या नाहीत. त्यामुळे आधी त्या 184 ओपनस्पेस मनपाने ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून त्याबाबतचा प्रस्ताव येत्या महासभेत सादर करण्यात येणार आहे.
184 खुले भूखंड ताब्यात घेणार
By admin | Updated: January 7, 2017 00:42 IST