जळगाव : रिक्षाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स मीटरमध्ये १६ रुपयांचा आकडा येत नाही, तो दिसावा यासाठी रिक्षा चालकांकडून १५०० रुपयांची वसुली केली जात असून रिक्षा चालकांची फसवणूक केली जात आहे. शहरातील रस्त्यांची अवस्था पाहता रिक्षांचा मेंटनन्सही वाढलेला आहे. त्याशिवाय जळगाव मेट्रो शहर नाही, या साऱ्या परिस्थितीचा विचार करता मीटर पध्दतीला रिक्षा चालकांनी विरोध दर्शविला असून तीन संघटनांच्यावतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी व आरटीओंना निवेदन देऊन समस्या मांडण्यात आल्या.
कोरोना व लॉकडाऊनमुळे रिक्षाचालक व मालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, असे असतांनाही शासनाकडून कुठल्याही प्रकारची मदत अथवा योजना मिळालेली नाही. रिक्षाचालकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक मीटर टेस्टींग रिपोर्टची अट हटविण्यात यावी, किंवा आयटीआयमार्फत मीटर दुरुस्ती करुन मिळावी. ऑटो रिक्षावर बँकेचा किंवा खाजगी फायनान्स कंपन्यांचा बोजा आहे. त्या कंपन्यांचे परवाने, नुतनीकरण करतांना फायनान्स कंपनीचे ना हरकत घेण्यासाठी कंपनीकडून अडवून केली, जाते त्याच्या ना हरकतीची अट नुतनीकरणासाठी नसावी, शासनाने बंद केलेले परवाने नुतनीकरण सुरु करण्यात यावे, प्रत्येक दिवसात २५ ऑटो रिक्षाचां ऑनलाईन फिटनेस कोटा वाढविण्यात यावा, परवाना नुतनीकरण व नवीन परवाने काढण्यासाठीचा ड्रायव्हिंग स्कूलकडून आकारण्यात येणारा दर कमी करण्यात यावा, मोटार वाहन निरिक्षक वाहन फिटनेस तपासणीसाठी संख्या वाढविण्यात यावी, आदी मागण्या संघटनांनी केल्या आहेत. वीर सावरकर रिक्षा युनियनचे अध्यक्ष दिलीप सपकाळे, लोकसंघर्ष मोर्चाचे सचिन धांडे व महाराष्ट्र जनक्रांतीचे अध्यक्ष मुकुंद सपकाळे आदींनी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत व सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी महेश देशमुख यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.