लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : मनपाचा २०२१ - २२ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मनपा स्थायी समिती सभापती राजेंद्र घुगे पाटील यांनी बुधवारी जाहीर केला. मनपा प्रशासनाने २४ फेब्रुवारी रोजी ११६९ कोटी ७० लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. यामध्ये १९३ कोटींची वाढ करून स्थायी समितीने १३६२ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे शहरातील नवीन रस्त्यांच्या कामासाठी तब्बल १२५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
मनपा स्थायी समितीची अर्थसंकल्पीय सभा बुधवारी सभापती राजेंद्र घुगे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. मनपा प्रशासनाने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात सभापती व स्थायी समितीमधील सदस्यांनी काही बदल सुचवले. त्यानुसार कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी वार सुचवण्यात आले आहेत. तसेच गेल्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी प्रभाग समिती कार्यालय बळकट करण्याचा घेतलेला निर्णय विद्यमान सभापतींनी कायम ठेवत, प्रभात समिती यांना विशेष अधिकार देण्याचा निर्णय सभापतींनी घेतला.
साने गुरुजी रुग्णालयाच्या जागेवर बीओटी तत्त्वावर सुरू करणार मार्केट
मनपा मालकीच्या जुन्या साने गुरुजी रुग्णालयाच्या जागेवर बीओटी तत्त्वावर मार्केट व रुग्णालय सुरू करण्याचा निर्णयदेखील अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. यासह कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने दहा लाखांची तरतूद केली होती. यामध्ये वाढ करून स्थायी समितीने तीन कोटींची तरतूद सुचवली आहे.
मलप्रवाह कर लागू होणार; सेवा शुल्कातील वाढीपासून नागरिकांना दिलासा
मनपाच्या अंदाजपत्रकात कुठल्याही प्रकारची करवाढ सुचविण्यात आलेली नव्हती. स्थायी समिती सभापतींनीदेखील यावेळेस कोणताही कर वाढ न करता, नागरिकांना दिलासा दिला आहे. अंदाजपत्रकात मलनिस्सारण योजना पूर्ण झाल्यानंतर मलप्रवाह कर नव्याने लागू करण्याचे प्रशासनाने निश्चित केले होते. याबाबत सभापतींनी अर्थसंकल्पात कोणताही बदल केलेला नाही. मात्र, महापालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या विविध दाखले व उतारे तसेच हस्तांतरणाच्या सेवा देतांना आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्कात प्रशासनाने सुचवलेली वाढ सभापतींनी नामंजूर करत, काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे.
मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग आजपासून होणार सुरु
शहरातील मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांकडील असलेली थकबाकी, इतर मार्केटमधील थकबाकी, हॉकर्सकडून होणारी वसुली यासाठी मनपात स्वतंत्र विभाग आहेत. मात्र, मालमत्ताकराची वसुली वगळता इतर कर व भाड्यांच्या वसुलीसाठी मनपात १ एप्रिलपासून मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग सुरु केला जाणार असून, या विभागाची जबाबदारी मनपा उपायुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे.