१० मार्चपर्यंत साईटपट्टया व महामार्गावरील खड्डे बुजवा

पालकमंत्र्यांचे आदेश : कृती समिती सोबत चर्चा; आता नितीन गडकरींकडे होणार बैठक

जळगाव : चौपदरीकरणाचे काम, त्यासाठी शहराबाहेरून जाणारा बायपासच्या कामाला वेळ असल्याने या कामांपूर्वी शहरातील समांतर रस्त्यांची कामे सुरू करण्याचे आदेश राष्टÑीय रस्ते विकास प्राधिकरणाला दिले जावेत अशी मागणी समांतर रस्त्यांसाठी स्थापन कृती समितीने पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे शनिवारी केली. याप्रश्नी आता लवकरच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे बैठकीचा निर्णय यावेळी झाला. समांतर रस्त्यांच्या कामांसाठी पाठपुरावा करणाºया कृती समितीच्या सदस्यांशी शनिवारी रात्री १० वाजता पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. १० मार्चपर्यंत साईटपट्टया व महामार्गावरील खड्डे बुजविले जावेत असे आदेशही पालकमंत्र्यांनी दिले.यावेळी समितीच्या सदस्यांनी पालकमंत्र्यांना निवेदन व विविध कागदपत्रे सुपूर्द केली. निवेदनात म्हटले आहे की,  महामार्गाच्या पलिकडे अनेक शैक्षणिक संस्था तसेच अर्धे शहर आहे. लाखो लोक रोज शहराकडे येतात व जातात. त्यांना महामार्ग ओलांडूनच जावे लागत असते. त्यामुळे महामार्गावर अपघात नित्त्याचेच झाले आहेत. चार वर्षात हजारावर लोकांचे यामुळे बळी गेले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या गेल्या वर्षी झालेल्या दौºयात जिल्ह्यासाठी १६ हजार ५८२ कोटींच्या निधीची कामे मंजूर झाली. त्यात शहरातील मार्गांचाही समावेश होता मात्र अद्याप त्यातील बरीच कामे झालेली नाहीत. चौपदरीकरणाच्या बायपासच्या कामाला अद्याप बराच कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे अगोदर समांतर रस्त्याच्या कामाला सुरूवात करावी अशी मागणी शिष्टमंडळाने चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली.  पुढील महिन्यात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या समवेत आपण स्वत:, कृती समितीचे पदाधिकारी व राष्टÑीय रस्ते विकास प्राधिकरणाचे अधिकारी अशी संयुक्त बैठक घेऊ असे आश्वासनही त्यांनी दिले. बैठकीस कृती समितीचे डॉ. राधेश्याम चौधरी, अनंत जोशी, विनोद देशमुख, गजानन मालपूरे, विराज कावडिया, अमित जगताप, प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक अरविंंद काळे, अरविंद गंडी व अन्य अधिकारीही उपस्थित होते. त्वरित डीपीआर सादर कराकृती समितीच्या सदस्यांशी चर्चा करताना पालकमंत्र्यांनी मागणीनुसार शहरातून जाणाºया महामार्गाच्या ४५० कोटींच्या डीपीआर त्वरित सादर करावा या मागणीनुसार मार्चमध्ये हा डीपीआर राष्टÑीय रस्ते विकास प्राधिकरणाला सादर करावा असे आदेश अधिकाºयांना दिले. तसेच १० मार्चपर्यंत साईटपट्टया व महामार्गावरील खड्डे बुजविले जावेत अशाही सूचना यावेळी देण्यात आल्या.