लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ३०० कोटी ७२ लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. त्यात आता १०० कोटी रुपयांचा निधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वाढवून दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेला ४०० कोटी मिळणार आहेत, अशी माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेची राज्यस्तरीय आढावा बैठक नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयातील समिती सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील, वित्त व नियोजन विभागाचे अपर सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, उपसचिव वीजेसिंग वसावे, विशेष कार्य अधिकारी एस.एल.पाटील, आमदार चिमणराव पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन पाटील, अपर पोलीस अधीक्षक सचिन गोरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील उपस्थित होते.
जिल्ह्यास जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ३००.७२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. कार्यान्वयिन यंत्रणांनी ५२८.४४ कोटी रुपयांची मागणी केलेली होती. त्यानुसार किमान १०० कोटी रुपयांची जादाची मागणी होती.
यावेळी पवार म्हणाले, की जिल्हा वार्षिक योजनेतून खर्च न होणारा निधी नगरपालिका व नगरपरिषदांना उपलब्ध करुन द्यावा. या निधीतून नागरी भागात सुविधांचे जाळे निर्माण करावे. कोरोना विषाणूचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव हा जळगाव जिल्ह्यात झाला होता. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्याला आरोग्य सेवा सुविधांची निर्मिती आणि बळकटीकरणासाठी १०० कोटी रुपयांचा वाढीव निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी पालकमंत्री पाटील यांनी केली होती. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून चालू वर्षात ५०० शाळांना संरक्षक भिंत बांधण्यात आली आहे. पुढील वर्षी उर्वरित शाळांना तसेच जिल्ह्यात पालकमंत्री पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे. पोलीस विभागास चारचाकी वाहने उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचेही पालकमंत्री पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
जिल्हाधिकारी राऊत यांनी सादरीकरण करताना सांगितले, की कोरोना विषाणूच्या काळात जिल्ह्यातील रुग्णालयांमध्ये ३०० पेक्षा अधिक आयसीयू बेड व १२०० ऑक्सिजन युक्त बेड तयार करण्यात आले आहेत. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात सुपर स्पेशालिटी सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत, असे सांगितले.
चॅलेंज निधीतून ५० कोटी रुपये
जिल्हा वार्षिक योजनेची नाशिक विभागात प्रभावी आणि सर्वोत्कृष्ट अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्ह्याला ५० कोटी रुपयांचा चॅलेंज निधी मिळणार आहे. या निधीसाठी विभागातून एका जिल्ह्याची निवड करण्यात येणार आहे.
३५ लाख रुपयांचा विशेष निधी
जिल्हा वार्षिक योजनेत राष्ट्रीय जल योजनेचा समावेश नाही. यामुळे विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला सर्वेक्षणासाठी ३५ लाख रुपयांचा निधी विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात यावा. शेत पाणंद रस्ते एमईआरजीएस अभिसरणाच्या माध्यमातून चांगली कामे करावीत, तसेच जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्या इमारतींना संरक्षक भिंत बांधण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.