‘झेडपी’त एकमताने अर्थसंकल्प मंजूर..!

जिल्हा परिषदेच्या बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ४६ हजार ७९७ रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जिल्हा परिषदेच्या बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ४६ हजार ७९७ रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. सभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी योजनांच्या आर्थिक तरतुदीत दुरुस्ती करण्याच्या सूचना करून सर्वमताने हा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला.जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात अध्यक्ष अनिरुध्द खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत उपाध्यक्ष सतीश टोपे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा, सभापती सुमनताई घुगे आदींची उपस्थिती होती. सभेत सन २०१७-१८ चा सुधारित अर्थसंकल्प सभेसमोर ठेवण्यात आला असता, त्यावर सदस्यांनी सूचना केल्या. ज्या योजनांसाठी मूळ अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेली नव्हती, त्यासाठी सुधारित अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे.महसुली उत्पन्नात जमीन महसूल, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, व्याजाच्या जमा रकमा, सार्वजनिक मालमत्तेपासून उत्पन्न, आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, मत्स्य व्यवसायाचा ठेका, वन महसूल अनुदान, कृषी, अभिकरण आकार व इतर जमा, पाणीपट्टी कर या बाबींचा समावेश असून, त्याद्वारे ३९ कोटी ५४ लाख २० हजार ३९७ रुपयांचा महसूल प्राप्त होणार आहे.तर विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत जसे की, सार्वजनिक मालमत्तेचे परिरक्षण, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, अनु. जाती, जमाती व इतर दुर्बल घटकांच्या कल्याणकारी योजना, महिला व बालकल्याण, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुट पालन, पंचायतराज कार्यक्रम, लहान पाटबंधारे, रस्ते, व्यपगत ठेवी यासाठी ३९ कोटी ५३ लाख ७३ हजार ६०० रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. यंदाचा ४६ हजार ७९७ रुपयांच्या शिलकीचा अर्थसंकल्प सर्वपक्षीय सदस्यांच्या सर्वमताने मंजूर करण्यात आला.या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी अत्यल्प तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०१७-१८ च्या अंदाजपत्रकात १ कोटी ४५ लाख २५ हजार एवढी तरतूद करण्यात आली होती. त्यात यंदा वाढ करण्यात आली असून, ४ कोटी २ लाख ७७ हजार रुपये शिक्षणावर खर्च करण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे यावरुन अधोरेखित होते.४कृषीसाठीची तरतूद मात्र यावेळी कमी करण्यात आली आहे. गतवर्षी ती २ कोटी ६९ लाख ३० हजार रुपये होती. त्यात वाढ करण्याऐवजी २ कोटी १० लाख १५ हजार अशी कमी तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी विकासाच्या बाबतीत एवढी कमी तरतूद करण्यात आल्याने सभागृहात विरोधी सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता.