जालना : पाणीपाकिटे व प्लॅस्टिक कॅरीबॅगचा वापर करणा-यांवर ५० हजारांचा दंड आकारून थेट गुन्हे दाखल करण्यात येतील, अशा नोटिसा पालिकेने पाणीपाकिटे उत्पादक कंपन्यांना बजावल्या. मात्र, शहरात सर्वत्र पाणीपाकिटांचा खच पाहावयास मिळत आहे. पर्यावरणास हानिकारक प्लॅस्टिक कॅरीबॅगचा सर्रास वापर सुरू असताना अद्याप कुणावरही कारवाई झालेली नााही. पाणीपाऊच उत्पादकांनी पालिकेच्या नोटिसांना केराची टोपली दाखवली आहे.शहरात स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ अंतर्गत पालिकेकडून स्वच्छता तसेच स्वच्छतेविषयक जनजागृतीसाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन कार्यशाळा, ओल्या कच-यापासून खत निर्मिती, ओला व सुका कचरा वेगळा करणे याबाबत नागरिकांमध्ये विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून जनजागृती केली जात आहे. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदतही घेतली जात आहे. मागील आठवड्यात मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांनी शहरात पाणीपाऊच विक्री करणा-या कंपनीच्या संचालकांची बैठक घेऊन पाणीपाकिटांची विल्हेवाट लावण्याबाबत नोटिसा दिल्या. तसे न केल्यास पन्नास हजारांचा दंड आकारून थेट गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा त्यात होता. मात्र, पाणीपाऊच विक्रेत्यांनी पालिकेच्या नोटिसीला जुमानले नसल्याचे दिसत आहे. शहरात हॉटेल्स, फेरीवाले, चहा टपºयांवर आजही पाणीपाऊच वापरून रस्त्यावर टाकले जात आहेत. हीच पाणीपाकिटे नाल्यांमध्ये अडक त असल्याने नाल्या तुंबल्या आहेत. जुना जालना भागातील उड्डाणपुलाजवळील नाल्यात पाणीपाकिटांचा खच पाहावयास मिळत आहे. अंतर्गत भागातील नाल्याही पाणीपाकिटांमुळे तुंबल्या आहेत. शहरात नियमबाह्य प्लॅस्टिक कॅरीबॅगचीही सर्रास विक्री व वापर सुरू आहे. नगरपालिका प्रशासनाने अद्याप एकाही उत्पादकासह विक्रेत्यावर थेट दंडात्मक कारवाई केलेली नाही किंंवा पोलिसात तक्रारही दिलेली नाही. त्यामुळे स्वच्छ सर्वेक्षण केवळ कागदोपत्री राबवले जात असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, याबाबत आढावा घेऊन वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली पाणीपाऊच विक्रेत्यावर कारवाई केली जाईल, असे नगरपालिकेचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग प्रमुख माधव जामदडे यांनी सांगितले.-------------कर वसुलीकडेही दुर्लक्षनगरपालिकेचे पदाधिकारी व अधिका-यांनी आपले लक्ष स्वच्छता मोहिमेच्या जनजागृतीवर केंद्रित केले आहे. बहुतांश कर्मचारीवर्ग याच कामासाठी जुंपण्यात आला आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. दोन महिन्यांत १६ कोटीं रुपये मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट गाठणे अशक्य असल्याची चर्चा वसुली विभागातील कर्मचारी करीत आहेत.----------------