गेल्या महिन्याभरापासून स्टेट जीएसटी आणि सीजीएसटी या दोन्ही विभागांने जालन्यातील व्यापारी तसेच उद्योजकांच्या मागे ससेमिरा लावला आहे. एकूणच जीएसटी कायदा लागू झाल्यात त्यात साडेतीन वर्षांत तब्बल ९३७ दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. यामुळे कुठले नियम आणि निकष पाळावेत याचा मोठा संभ्रम व्यापारी, उद्योजकांना निर्माण झाला आहे.
तीन दिवसांपूर्वी सीजएसटीच्या पथकाने जालन्यातील एका स्टील उद्योजकाच्या काराखान्यासह घराची झाडाझडती घेतली होती. त्यात त्यांना काही खरेदी-विक्रीची आक्षेपार्ह देयके आढळून आली. यात ज्यांच्याकडून कच्चा माल घेतला आहे, त्या कंपनीकडे संबंधित उद्योजकांनी जीएसटी अदा करून बिल दिल आहे. असे असतांना जीएसअीचा परतावा मिळावा म्हणून ज्यावेळी सीजीएसटीकडे क्लेम केला हाेता, तो क्लेमच चुकीचा असल्याचे सांगून एकूणच संबंधित उद्योजकांवर संशय घेतला आहे. यावरून त्यांना ताब्यात घेऊन न्यायालयात हजर केले असता, त्यांचा जामीन मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
चुकीचा क्लेम केल्याचा ठपका ठेवला
संबंधित स्टील उद्योजकाने इनपूट टॅक्स क्रेडिटसाठी जीएसटी विभागाकडे क्लेम केला होता. परंतु हा क्लेम चुकीचा असल्याचे सांगून तुम्ही ज्या व्यापाऱ्याकडून मालाची खरेदी केली आहे, तो जीएसटीच्या यादीतून बाद झाला आहे. त्यामुळे तुम्हाला हा परतावा मिळूच शकत नाही. असे जीएसटीने म्हटले आहे. एकूणच लाखो रुपयांच्या या परताव्याचा भुर्दंड आता व्यापारी, उद्योजकांना सहन करावा लागणार आहे.
सीजीएसटीकडून खुलासा नसल्याने संभ्रम
सीजएसटी तसेच जीएसटीकडून अनेक व्यापारी, उद्योजकांवर कारवाई केली जात आहे. तसेच काही ठिकाणी सर्वेक्षण केले जाते. परंतु ही कारवाई झाल्यावर त्याची चर्चा वाऱ्यासारखी शहर आणि उद्योग, व्यापारी जगतात होते. परंतु नेमकी कोणावर कारवाई झाली हे समोर येत नसल्याने अनेक नियमपणे कर भरून नियम पाळणारे उद्योजक, व्यापाऱ्यांबंदलही शंका निर्माण होते. त्यामुळे जीसएसटी अथवा सीजीएटीने पोलिसांप्रमाणे प्रेसनोट काढून संशयितांची नावे जाहीर करावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे.