गेल्या वर्षी कोरोनाचा कहर वाढत असल्याने जालना येथे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांच्या पुढाकारातून दहा कोटी रुपये खर्च करून अद्ययावत कोविड लॅबची उभारणी करण्यात आली. या आधी हे सर्व कोरोना संशयितांचे नमुने हे औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रयोगशाळेत पाठविले जात होते. तेथून अहवाल येण्यास विलंब होत होता. हे कारण पुढे करून जालन्यात ही लॅब- चाचणी प्रयोगशाळा उभारण्यात आली होती; परंतु या लॅबमध्ये शासनस्तरावरून जे तज्ज्ञ रुजू होणे अपेक्षित होते. ते मोठे प्रयत्न करूनही उपलब्ध झाले नाहीत.
त्यामुळे येथील एका बियाणे कंपनीतील सूक्ष्मजीवशास्त्र अर्थात मायक्रोबायोलॉजी केलेल्या गिरीश कांबळे यांना कंत्राटी तत्त्वावर घेण्यात आले होते, तसेच येथील ज्येष्ठ पॅथोलॉजिस्ट डॉ. सूर्यकांत हयातनगररकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या लॅबची उभारणी करण्यात येऊन त्यांच्याकडूनही आटीपीसीआरचे नमुने शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कसे तपासायाचे याचे मार्गदर्शन घेतले. त्यांनीदेखील कोरोनाकाळात मोठी हिंमत दाखून ही लॅब उभी केली, तसेच ती सुरळीत चालावी म्हणून योगदानही दिले; परंतु त्यांनी आता या कामातून स्वेच्छेने दूर ठेवले आहे. त्यांच्यानंतर येथील तज्ज्ञ म्हणून कांबळे हे आरटीपीसीआरचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणे, तसेच त्यांची तांत्रिकदृष्ट्या मांडणी करून त्याचे पृथक्करण करणे आदी कामे कांबळे करत असत; परंतु त्यांच्यात आणि तेथील एका पॅथोलॉजिस्टमध्ये शाब्दिक वादंग होऊन कांबळे यांनी त्यांना अपशब्द वापरण्यात आल्याची तक्रार जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे केली होती. यावर चौकशी समिती नेमून दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले.
नंतर या समितीच्या अहवालानंतर कांबळे यांना जे कंत्राटी तत्त्वावर प्रयोगशाळेत कार्यरत होते, त्यांना कामावरून कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कांबळे यांच्या म्हणण्यानुसार लॅबमधील २ ते ४ फेब्रवारीदरम्यान जे सर्व आरटीपीसीआरचे नमुने तपासले आहेत, त्यांची सर्व चौकशी ही तज्ज्ञांकडून झाल्यास तथ्य समोर येईल, असा दावा कांबळे यांनी लोकमत कार्यालयात येऊन केला आहे.
शिस्तभंगामुळेच कांबळेंवर कारवाई
कोविड लॅबमधील नमुने तपासणीच्या कामांत कुठलाच तांत्रिक दोष नाही. यावर आपला विश्वास असून, गिरीश कांबळे यांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती होती. त्यादरम्यान त्यांनी जी कार्यालयीन शिस्त तसेच निर्देश असतात, त्यांचे पालन केले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आल्याने त्यांना कमी केले आहे. नमुन्यांच्या तपासणीबद्दल जे गैरसमज पसरविले जात आहेत, त्यावर नागरिकांनी विश्वास ठेवू नये.
-डॉ. अर्चना भोसले, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जालना