रेशीम उत्पादनात भरघोस नफा

रेशीम उत्पादनातून शेतकऱ्यांना भरघोस नफ्याची हमी आहे. त्यामुळे रेशीम उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राज्यशासन शेतक-यांना रेशीम कोश विक्रीवर प्रती किलो ५० रुपये अनुदान देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन पशुसंवर्धन व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : रेशीम उत्पादनातून शेतकऱ्यांना भरघोस नफ्याची हमी आहे. त्यामुळे रेशीम उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राज्यशासन शेतक-यांना रेशीम कोश विक्रीवर प्रती किलो ५० रुपये अनुदान देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन पशुसंवर्धन व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी केले. येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रयोगिक तत्त्वावरील पहिल्या रेशीम कोष बाजार पेठेच्या उदघाटन प्रसंगी ते शनिवारी बोलत होते.यावेळी आमदार राजेश टोपे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, उपाध्यक्ष सतीष टोपे, माजी आ. संतोष सांबरे, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणी, शिवसेना जिल्हा प्रमुख भास्कर आंबेकर, पांडुरंग डोंगरे, भानुदास घुगे, रेशीम संचालनालयाचे संचालक संजय कदम, उपसंचालक मुंशी, सहसंचालक दिलीप हाके, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव गणेश चौगुले, रेशीम विकास अधिकारी व्ही.एम. भांगे, मनोज मरकड, अनिल सोनी, प्रमोद तोतला आदींची उपस्थिती होती.राज्यमंत्री खोतकर म्हणाले की, मराठवाड्यासह राज्यातील रेशीम विकासाला चालना मिळावी या उद्देशाने रेशीम कोष खरेदी केंद्र मराठवाड्यात व्हावे यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. शासनाने जालना येथे रेशीम बाजारपेठ खरेदी केंद्राला मान्यता दिली आहे. अडीच एकर जागेवर रेशीम बाजार पेठ उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी सहा कोटी १९ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. लवकरच या केंद्राचे काम सुरू होईल. तोपर्यंत शेतक-यांना रेशीम कोष विक्रीसाठी परराज्यात जावे लागू नये यासाठी प्रयोगिक बाजापेठ सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले. चीनमध्ये सर्वाधिक ८४ टक्के रेशीम कोषाची निर्मिती होते, तर भारतात केवळ १४ टक्के कोष निर्मिती होते. देशात कनार्टक, तामीळनाडू, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू काश्मीर राज्यात अधिक रेशीम उत्पादन घेतले जाते. आता महाराष्ट्रानेही कोष निर्मितीमध्ये आघाडी घेतली आहे. रेशीम उत्पादनात खूप संधी असल्याने अधिकाधिक शेतक-यांनी रेशीम शेतीकडे वळावे. मनरेगाच्या माध्यमातून रेशीम उत्पादकांना तीन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.आ. टोपे म्हणाले की, रेशीम कोष उत्पादनाचा जिल्हा म्हणून जालना जिल्ह्याकडे पाहिले जाते. रेशीम कोष उत्पादनासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहित करण्याची गरज असून तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन आधुनिक पद्धतीने रेशीम शेती केल्यास वर्षाला एकरी पाच ते सहा लाखांचे उत्पादन मिळू शकते. घनसावंगी तालुक्यातील अनेक शेतकºयांनी रेशीम उत्पादनात आघाडी घेतली आहे. अन्य शेतक-यांनी त्यांचे अनुकरण करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.सचिव पाटणी म्हणाले, की महारेशीम अभियानाअंतर्गत जालना येथे सुरू केलेल्या या बाजारपेठ ही या शृंखलेतील पहिले पुष्प आहे. रेशमी कपडे घालणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात यावे, त्यातून शेतकºयांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी राज्यात रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. रेशीम शेती करणाºया शेतकºयांना राष्ट्रीय बाजारपेठेत खूप संधी असून, अधिकाधिक शेतक-यांनी रेशीम उत्पादनाकडे वळावे, असे आवाहन त्यांनी केले. जालन्यातील रेशीम विक्री बाजार पेठेमुळे परराज्यात रेशीम विक्रीस जाणाºया शेतक-यांचा त्रास कमी झाला आहे. याचा शेतकºयांना फायदा घेण्याची गरज अंबेकर यांनी व्यक्त केली. रेशीम विभागाचे सहायक संचालक दिलीप हाके यांनी प्रास्ताविक केले. बाजार समितीचे सचिव गणेश चौगुले यांनी सूत्रसंचालन केले.कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी, शेतकरी व व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.रेशीम कोष बाजार पेठेत पहिल्या दिवशी चांगल्या प्रतिच्या रेशीम कोशाला ४७ हजार ५०० रूपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला. पहिल्याच दिवशी ३० क्विंटल रेशीम कोषची आवक झाली होती.अडथळ्यांची शर्यत दूरमनेरेगाच्या माध्यमातून तुतीची शेती करणाीºया शेतकºयांना प्रति वर्ष एक लाख रूपये म्हणून अनुदान देण्याची शासनाची योजना आहे. मात्र याचा लाभ घेण्यासाठी शेतक-यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. परिणामी शेतक-यांना या चांगल्या योजनेचा फायदा घेता येत नाही. इच्छा असूनही शेतक-यांना रेशीम शेती करता येत नाही. शासनाने अडथळ्यांची शर्यत दूर करण्याची गरज टोपे यांनी व्यक्त केली.करा