शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले. सर्व शेतमजुरांना विविध आवास योजनेतून घरकुल द्यावे, पात्रता यादीमध्ये नावे समाविष्ठ करावीत, श्रीमंतांना रो हाऊस खरेदी करताना व होम लोन देताना सरकार दोन लाख ६८ हजार रुपये अनुदान देते. शेतमजुरांना कोणतीही वित्तीय संस्था गृहकर्ज देत नाही. त्यामुळे त्यांना अनुदान रक्कम कर्ज न घेता अदा करावी, ग्रामसभेने शिफारस केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना आणि इतर विविध घरकुल योजनांच्या या याद्या मधून जाचक अटी लावून संभावित लाभार्थ्यांना न डावलता विविध कारणांनी वंचित राहिलेल्यांचा समावेश करावा आदी मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी संघटनेचे राज्याध्यक्ष मारुती खंदारे, सरिता शर्मा, सचिन थोरात, अंकुश मोहिते, दीपक दवंडे, ॲड. अनिल मिसाळ, स्वाती थोरात, नामदेव बारकुंड, भास्कर वीर, श्रावण शिंदे, बाबासाहेब पाटोळे, श्रीहरी लोंढे यांच्यासह शेतमजूर उपस्थित होते.
फोटो