शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जातनिहाय जनगणनेचे स्वागत, पण कधी पूर्ण करणार ते सांगा; राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाला दिला पाठिंबा
2
दहशतवाद्याने विचारले, आप काश्मिरी हो क्या? जालन्यातील युवकाचा दावा : रेखाचित्र पाहताच ‘एनआयए’ला ई-मेल
3
यावेळी तीन तुकडेच करा! पीएम मोदींनी काल पाच उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या
4
आजचे राशीभविष्य, १ मे २०२५: व्यापारात फायदा अन् नोकरीत बढतीची शक्यता
5
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता वर्षा बंगल्यामध्ये; अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त साधून केली विधीवत पूजा
6
ग्रामीण भागात रोजगार वाढले; तरुणांपुढे आव्हाने, तरुणांपुढे गुणवत्तापूर्ण उपजीविकेशी संबंधित आव्हाने कायम
7
एफआयआर नोंदविण्यास नकार हे दुर्दैव; अक्षय शिंदे एन्काऊंटरप्रकरणात क्राइम ब्रँचच्या ‘एसआयटी’वर उच्च न्यायालयाची नाराजी
8
एमएमआरटीएकडून बेस्ट भाडेवाढ मंजूर; अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा
9
रेल्वेच्या बैठकीला पाच खासदारांची दांडी; प्रवाशांना चांगल्या सुविधा पुरविण्याचे आश्वासन
10
पुढील जनगणनेची तारीख लवकरच जाहीर; काेराेनामुळे झाला नव्हता निर्णय
11
भारतासोबतच्या टॅरिफ वाटाघाटी प्रगतिपथावर; अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रतिपादन
12
CSK प्लेऑफ्सच्या शर्यतीतून आउट; IPL च्या इतिहासात धोनीच्या संघावर पहिल्यांदाच आली ही वेळ
13
पाकिस्तान हादरला !! बसले भूकंपाचे तीव्र धक्के; किती होती तीव्रता? काय आहे सध्याची परिस्थिती?
14
जातिनिहाय जनगणना निर्णयावरुन आता श्रेयवादाची लढाई; भाजपा नेत्यांचा राहुल गांधींवर पलटवार
15
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
16
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
17
"2043 पर्यंत या देशांमध्ये असेल मुस्लिमांचं राज्य", बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी!
18
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
19
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
20
संध्याकाळचे पेट्रोलिंग टाळले म्हणून पोलिस आयुक्तांनी ठाण्यात पोहोचून ठाणेदारांना फटकारले!

शिबिरातून ‘समाधान’ होणार का?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 30, 2018 00:00 IST

समाधान शिबिराच्या माध्यमातून एकाच छताखाली शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा समानतेने विकास करण्यावर भर देण्यात येत असून घनसावंगी तालुक्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी गत तीन वर्षात ६८५ कोटी ८९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची असल्याची माहिती पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

घनसावंगी : समाधान शिबिराच्या माध्यमातून एकाच छताखाली शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा समानतेने विकास करण्यावर भर देण्यात येत असून घनसावंगी तालुक्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी गत तीन वर्षात ६८५ कोटी ८९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची असल्याची माहिती पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.जिल्ह्यात घेण्यात येणा-या समाधान शिबिराची पूर्वतयारी आढावा बैठक सोमवारी घनसावंगी येथे लोणीकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आली.या वेळी आ. राजेश टोपे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राहुल लोणीकर, माजी आ. विलास खरात, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सतीष टोपे, अंकुश बोबडे, नगराध्यक्षा योजना देशमुख, संजय तौर, रघुनाथ तौर, सुनील आर्दड, सर्जेराव जाधव, देवनाथ जाधव, फय्याज खान पठाण, विश्वजित खरात, मुरलीधर चौधरी, विलास तांगडे, जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा, उपविभागीय अधिकारी प्रवीण धरमकर, तहसीलदार अश्विनी डमरे, तहसीलदार दत्तात्रय भारस्कर आदींची उपस्थिती होती.पालकमंत्री लोणीकर म्हणाले की, शासनाच्या बहुतांश योजना आॅनलाईन पद्धतीने राबविण्यावर भर देण्यात येत असून, या योजनेचा लाभ समाजातील गरजूंना व्हावा यासाठी जालना व परभणी जिल्ह्यात समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात येत आहे. जे अधिकारी, कर्मचारी त्यांचे काम चोखपणे करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. शासनाच्या योजना गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे यावेळी जिल्हाधिकारी जोंधळे यांनी सांगितले. जि.प. माजी उपाध्यक्ष राहुल लोणीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा यांची भाषणे झाली. या वेळी पदाधिकारी, सर्व विभागांचे प्रमुख तसेच तालुकास्तरीय अधिका-यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.--------रिक्त जागा तातडीने भरा - टोपेआ. टोपे म्हणाले की, प्रशासनामार्फत राबविण्यात येत असलेले समाधान शिबीर हा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आहे. परंतु शासकीय योजनांची अंमलबाजवणी करण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. प्रशासनामध्ये मोठ्या प्रमाणात अधिकारी, कर्मचाºयांचा जागा रिक्त असून त्या तातडीने भरण्याची आवश्यकता आहे.