लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जालना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण, आरोग्य तसेच जलसंधारण विभागात मोठ्या प्रमाणावर निकष डावलून कामे झाली आहेत. या सर्व कामांची उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करून तीन महिन्यात अहवाल देण्याच्या सूचना पंचायत समितीचे अध्यक्ष आ. सुधीर पारवे यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक चर्चा करताना दिली. गेल्या तीन दिवसात २०१३-२०१४ लेखा परीक्षण आणि त्यावर नोंदविलेल्या आक्षेपांची तपासणी २८ मुद्यांवर केल्याचेही त्यांनी सांगितले.जालना जिल्हा परिषदेत सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे जलसंधारणाची जवळपास ४०९ कामे करण्यात आली आहेत. पैकी जी कामे केली त्यांची साधी मोजणी देखील न केल्याने ही कामे अपूर्ण असून, यामुळे सिंचनावर होणाºया लाखो रूपयांच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या कामांपैकी केवळ १२६ कामांची संयुक्त मोजणी झाली आहे. या उर्वरित कामांची तपासणी करण्यासाठी गुरूवारी समितीने पुणे येथील सिंचन विभागाच्या आयुक्तांना जालन्यात पाचारण केले होते. एकूणच तांत्रिक कामे करणारे वरिष्ठ अधिकारी हे नीट जबाबदारीने कामे करत नसल्याचे दिसून आले. त्यांचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. कारवाई करताना ग्रामसेवक तसेच अन्य तांत्रिक ज्ञान नसलेल्यांवर कारवाई करून प्रशासन मोकेळे होते. परंतु आता हे होणार नसून, तांत्रिक मान्यता देणाºया व नंतर त्यावर निगराणी ठेवणाºया यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकाºयांना दोषी ठरविण्यात येणार आहे.जिल्हा परिषदेतील आरोग्य तसेच शिक्षण विभागात कर्मचाºयांची भरती करतानाही अनेक निकष डावलले असल्याचे दिसून आले. यात वाहने भाड्याने घेण्याच्या पध्दतीतही अनेक दोष असून, या सर्व बाबींची समितीने गंभीर दखल घेतल्याचे आ. पारवे म्हणाले. समितीने लेखा परीक्षकांनी जे आक्षेप नोंदविले होते, त्याकडे नंतर प्रशासनातील अधिकाºयांनी त्याकडे ढुंकूनही पाहिले नसल्याचे वास्तव त्यांनी सांगितले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा या ज्ञानी आणि हुशार अधिकारी असल्याचे सांगतानाच त्यांनी उपरोधिक स्वरात त्यांच्या विषयीचा उल्लेख केला.जालना : पंचायत राज समितीकडून अनेक विभागांची चौकशीजालना जिल्हा परिषदेत अनुक्रमे २२ कोटी आणि ७७ कोटी रूपयांचा निधी वापरत असताना त्यात आक्षेप असल्याचे आ. पारवे यांनी मान्य केले.या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश उच्चस्तरीय अधिकाºयांना दिले असून, त्यातील तथ्य देखील लकवरच आमच्यासमोर येणार असल्याचे सांगण्यात आले. एकूणच जिल्हा परिषदेतील, बांधकाम, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य विभागा बाबतही गंभीर त्रुटी असल्याचे आ. पारवे यांनी नमूद केल्याने जिल्हा परिषदेत सर्व काही आलबेल सुरू आहे, असे नसल्याचेही ते म्हणाले. २०१२ मध्ये पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी प्लास्टिकच्या पाण्याच्या टाक्या आल्या होत्या, आता गायब असल्याची चौकशी करण्याची विनंती त्यांनी अध्यक्ष अनिरूध्द खोतकर यांनी केली. ती खोतकर यांनी मान्य केली.
पंचायतराज समितीकडून जिल्हा परिषदेचे वाभाडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 28, 2018 01:07 IST