जालना : जिल्ह्यातील कोरोनाची रुग्णसंख्या आटोक्यात आली आहे. असे असले तरी आजही अनेक शासकीय, निमशासकीय कार्यालयामध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी हे पूर्ण वेळ उपस्थित नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
जिल्ह्यात गेल्या दीड वर्षापासून कोरोनाच्या कहरामुळे अनेक शासकीय तसेच खासगी आणि निम शासकीय कार्यालय ही बंद हाेती. अनलॉकनंतर आता ही कार्यालय पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. असे असले तरी आज अनेक कार्यालयांमध्ये लोकमतच्या प्रतिनिधींनी थेट जाऊन पाहणी केली असता, शहरातील जवळपास ८८ पैकी केवळ ३८ कार्यालयांमध्ये जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. तर ५० कार्यालयामध्ये साहेब येऊन गेले, साहेब दौऱ्यावर आहेत आणि साहेब लंचला गेले अशी कारणे देण्यात आली.
जालना जिल्हा औरंगाबाद आणि परभणीच्या जवळ असल्याने अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी हे या दोन ठिकाणाहून अपडाऊन करतात. रेल्वेच्या वेळपत्रकानुसार या जिल्ह्यातील कार्यालयीन कामकाज चालते. परतूर, बदनापूर, सेलू, येथून दररोज रेल्वेच्या वेळा जाणून घेऊन त्यानुसार कार्यालयातून सुटी घेतली जाते. मध्यंतरी कार्यालयामध्ये उपस्थित राहणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कोरोनाचे कारण देऊन वेळ मारून नेता येत हाेती. परंतु, आता अशी कुठलीही सबब नसताना अधिकारी आणि कर्मचारी हे उपस्थित राहत नसल्याने सर्वसामान्य जनतेला अडचणी येत आहेत.
चौकट
मुख्यालयी राहणे बंधनकारक
विविध शासकीय कार्यालयातून अधिकारी आणि कर्मचारी हे औरंगाबाद, परभणी तसेच अन्य ठिकाणाहून ये-जा करतात. यासाठी काहींनी शेअरिंगमध्ये कार करून हे अपडाऊन केले जाते. परंतु, सर्व विभागप्रमुखांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असताना त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
बांधकाम विभाग, पालिका आघाडीवर
जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वजन मापे, कामगार कार्यालय यासह अन्य विभागाप्रमाणेच जालना पालिकेतील अशीच स्थिती असल्याचे दिसून आले. अनेक अधिकारी हे कार्यालयातील महत्त्वाच्या फायली घरी मागून घेऊन त्यावर निर्णय देत असल्याचेही दिसून आले.