जालना : मागील दीड महिन्यापासून पशुधन अधिकाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे. प्रशासन या मागण्यांची दखल घेत नसल्याने आता सहायक पशुधन विकास अधिकाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे असहकार कामबंद आंदोलनाला आता वेगळे वळण मिळाले असून, पशुपालक, शेतकऱ्यांच्या गैरसोयीत अधिकच भर पडणार आहे.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावात पशुधन पर्यवेक्षक, पशुधन सहायक, पशुधन विकास अधिकाऱ्यांनी अखंड सेवा दिली आहे. अत्यावश्यक सेवा म्हणून काम केलेले असतानाही शासनाने ‘कोविड योद्धा’ म्हणून जाहीर केलेले नाही. शिवाय इतर सुविधांचा लाभ दिलेला नाही. प्रलंबित मागण्यांसाठी पाठपुरावा करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे पशुधन पर्यवेक्षक व साहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी यांनी असहकार आंदोलनाचा इशारा दिला होता. २० जुलै रोजी सह आयुक्तांनी ऑनलाइन बैठक बोलावली. परंतु, त्या बैठकीत मूळ आंदोलक असलेल्या पशुचिकित्सा व्यवसाय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना समाविष्ट करून घेण्यात आले नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
या आहेत मागण्या
साहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन पशुधन विकास अधिकारी गट सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करावी, पशुधन विकास अधिकारी विस्तार गट व पंचायत समिती या परिणामात बदल करून तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी गट पंचायत समिती करण्यात येऊ नये, पशुधन पर्यवेक्षक साहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेले व तिसरे कालबद्ध पदोन्नती वेतन निश्चिती सुधारणा करावी, ग्रामसेवक व कृषी साहाय्यकांच्या धर्तीवर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना दरमहा वेतनातून कायम प्रवास भत्ता मंजूर करावा, कोरोनातील योजनांचा लाभ द्यावा यासह एकूण ११ मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
कोट
गत अनेक वर्षांपासून विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा करण्यात आला. परंतु, त्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने असहकार आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनादरम्यान विविध आजारांना जनावरे बळी पडल्यास त्यास सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील. मागण्या मान्य होईपर्यंत आमचे आंदोलन सुरू राहणार आहे.
- डॉ. सुनील काटकर, अध्यक्ष