सेवेची हमी देणारा कायदा कागदावरच!

शासनाने सेवा हमी कायदा मंजूर केला. पण त्याची कोणतीही फलनिष्पती जिल्ह्यात झालेली नाही. सेवेची हमी देणारा कायदा कागदावरच रेंगाळला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : शासकीय कामासाठी सर्वसामान्यांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नये. त्यांची कामे वेळेत व्हावी म्हणून शासनाने सेवा हमी कायदा मंजूर केला. पण त्याची कोणतीही फलनिष्पती जिल्ह्यात झालेली नाही. सेवेची हमी देणारा कायदा कागदावरच रेंगाळला आहे. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांच्याकडे करण्यात आली. त्यानी लागलीच उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना दक्षता पथक स्थापन करण्याचे आदेश दिले. मात्र, भोकरदन आणि मंठा वगळता इतर तालुक्यात जिल्हाधिका-यांचे आदेश धाब्यावर बसवले आहेत. सहा जिल्ह्यात अद्याप दक्षता पथकेच स्थापन करण्यात आलेली नाही.‘सरकारी काम अन सहा महिने थांब’ ही म्हण बहुतांश शासकीय कार्यालयांमध्ये आजही लागू होते. शासकीय कामे करुन घेण्यासाठी नागरिकांना कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागत होते. संबंधित सरकारी कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाºयांची जबाबदारी निश्चित व्हावी, यासाठी सेवा हमी कायद्याची निर्माण झाली. नागरिकांची कामे वेळेत व्हावीत आणि कामात सुसूत्रता यावी यासाठी हा सेवा हमी कायदा बनविला गेला.राज्य सरकारने सभागृहात हा कायदाही मंजूर केला. मात्र, याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे विदारक चित्र दिसून येत आहे. कुठल्याही शासकीय कार्यालयात गेल्यास कार्यालयीन वेळेत कर्मचारी वा अधिकारी हजर असल्याचे दिसून येत नाहीत. मनमानी कारभाला आळा घालण्यासाठी या कायद्याची गरज निर्माण झाली खरी, मात्र तो तूर्तास तरी कागदावरच आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी जोंधळे यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना दक्षता पथक नेमून शासकीय कार्यालयांचे पंचनामे करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांतील तहसीलदार आणि चार महसूल विभागांचे उपविभागीय अधिका-यांना ४ नोव्हेंबर रोजी तसे लेखी पत्रही दिले गेले. भोकरदन व मंठा येथे दक्षता पथक स्थापन केले गेले. काही शासकीय कार्यालयांचे पंचनामेही करण्यात आले. कार्यालयीन वेळेत गैरहजर राहणा-या अधिकारी, कर्मचा-यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, याबाबतचा अहवाल अद्याप जिल्हाधिकाºयांना पाठविण्यात आलेला नाही. तसेच कार्यवाहीची पुढील दिशाही स्पष्ट झालेली नाही. विशेष म्हणजे पाच तालुक्यात ही पथकेच स्थापन करण्यात आलेली नाहीत. वरिष्ठ अधिकारीच या कायद्याच्या अंमलबजावणीबद्दल उदासीन आहेत. मग अधिकारी आणि कर्मचा-यांवर धाक कसा राहणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.