लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जिल्हा परिषदेची चार वाहने जप्त केल्या प्रकरणी तत्काळी अधिका-यांच्या वेतनातून व्याजाची रक्क्म वसूल करण्याचे आदेश औरगांबाद खंडपीठांने दिले आहे.भोकरदन तालुक्यातील मौजे कोडा येथील शेतकरी एकनाथ कुंडलीक काळे यांची शेत जमीन पाझर तलाव बांधण्यासाठी २००१ मध्ये संपादीत केली होती. या प्रकरणी वाढीव मावेजा मिळण्याच्या मुद्यावरुन या काळे यांनी न्यायलायत धाव घेतली होती. त्यानूसार वाढीव मावेजा देण्याच्या प्रकरणात जि.प प्रशासनांची चार वाहने जप्त करण्यात आले होती. या प्रकरणात चार वरिष्ठ अधिका-यांच्या वेतनातून वाहनांचा खर्च वसूल करण्याचे आदेश औरंगाबाद येथील उच्च न्यायलयाने दिले आहेत. या संदर्भात जिल्हा परिषदेने शेतकरी एकनाथ काळे यांना त्यांची भुसंपादनांची मुळ रक्कम चार लाख रुपये आणि त्यावरील व्याज, विलंब शुल्क मिळून तेरा लाख रुपये द्यावेत असे आदेश जालना येथील न्यायालयाने दिले होते. परंतु ही रक्कम वेळेत आदा न केल्याने एकनाथ काळे यांनी न्यायलयात धाव घेऊन रक्कम मिळण्यासाठी प्रयत्न केले ्त्यावेळी न्यायालयाने जिल्हा परिषेदची वाहने जप्त करण्यासाठीचे आदेश दिले होते. त्यानूसार जिल्हा परिषदेची चार वाहने (बोलेरो, अंबेसिटर जीप) जप्त केली होती. ही जप्त केलेली वाहने सोडवून त्यांचा लिलाव थांबवावा यासाठी औरगांबाद येथील उच्च न्यायलयात अॅड. संभाजी टोपे यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती. याप् ा्रकरणावर सुनावणी होऊन वाहनाच्या लिलावास स्थगीती मिळाली असून, संबधित वाहन दुरूस्तीचा खर्च आणि शेतकºयाला वाढीव मावेजाच्या रक्कमेवर द्यावायांचे व्याज हे तात्कालीन उपविभागीय अधिकारी डॉ. एन. आर शेळके, लक्ष्मीनारायण मिश्रा, संजय गायकवाड तसेच हरीश्रचंद्र गौरी यांच्यावेतनातून ही रक्कम वसूल करण्याचे आदेश न्यायमूतींनी दिले आहेत.
भूसंपादन : अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून नुकसान भरपाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 17, 2018 01:11 IST