सिंचन विहीर, बोंडअळीने सभा गाजली!

गटविकास अधिकाºयांनी आर्थिक देवाण-घेवाणीतून अधिकच्या सिंचन विहिरींना मान्यता दिली. शेतकºयांनी उसनवारी करून विहिरी खोदल्या. आता त्यांना पैसे मिळणार कसे, असा सवाल जिल्हा परिषदेच्या शनिवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करण्यात आला.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा : आठ विषयांना सभागृहाची मंजुरी, वार्षिक प्रशासन अहवालावर सदस्यांचा आक्षेप

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : गटविकास अधिकाºयांनी आर्थिक देवाण-घेवाणीतून अधिकच्या सिंचन विहिरींना मान्यता दिली. शेतकºयांनी उसनवारी करून विहिरी खोदल्या. आता त्यांना पैसे मिळणार कसे, असा सवाल जिल्हा परिषदेच्या शनिवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करण्यात आला. तसेच बोंडअळीने बाधित झालेल्या शेतकºयांना मदत देण्यासाठी ठराव घ्या. संबंधित कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. सिंचन विहिरी आणि बोंडअळीने आजची सभा गाजली.जिल्हा परिषदेच्या कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात दुपारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभेस सुरुवात झाली. या वेळी उपाध्यक्ष सतीश टोपे, सभापती रघुनाथ तौर, दत्ता बनसोडे, सुमन घुगे, जिजाबाई कळंबे, मुख्याधिकारी दीपक चौधरी, अतिरिक्त मु्ख्यकार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, लेखाधिकारी उत्तम चव्हाण, उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी निखिल ओसवाल यांच्यासह सदस्य उपस्थित होते.सभेच्या सुरुवातीला जिल्हा परिषदेच्या २०१६-१७ वार्षिक प्रशासन अहवालास मान्यता देण्याच्या मुद्यावर विरोधी सदस्य राहुल लोणीकर, शालिग्राम म्हस्के यांनी आक्षेप घेतला. अहवालात काय नमूद आहे. याबाबत कुठलीच माहिती नसल्याने पुढच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली. प्रशासन अहवालात आतापर्यंत झालेल्या कामांची माहिती असून, तो शासनास सादर करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे चार दिवस अभ्यास करून त्यास मान्यता द्यावी, असे अध्यक्ष खोतकर यांनी सूचविले. सिंचन विहिरींच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार सुरू असून, त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी सदस्य बाप्पासाहेब गोल्डे यांनी केली. या चर्चेत जयमंगल जाधव, राहुल लोणीकर यांनीही सहभाग घेत दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली. ज्या गटविकास अधिकाºयांनी अधिकच्या विहिरींना मान्यता दिली. त्यांची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी सूचना अध्यक्ष खोतकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी यांना दिली.सदस्य गणेश फुके यांनी बोंडअळीचा मुद्दा उपस्थित केला. या संकटामुळे शेतकºयांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे बोंडअळीने बाधित झालेल्या क्षेत्राचे पंचनामे करावे. तसेच संबंधित सीडस् कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करून बाधितांना मदत देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ठराव घेऊन शासनास सादर करावा, अशी मागणी सभागृहात सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी केली. बोंडअळीने बाधित शेतकºयांना जी फार्म भरण्यास सांगितले जात आहे, मात्र त्यासाठी कृषिसेवा केंद्राची पावती आवश्यक आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने कृषिसेवा केंद्रचालकांना हेतुपुरस्सर त्रास देऊ नये. या पूर्वी कीटकनाशकांच्या तपासणीत अनियमितता आढळलेल्या कृषिसेवा केंद्रचालकांचे परवाने कृषी विभागाने निलंबित केले. मात्र, त्यात अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याचा आरोप सदस्य शालिग्राम म्हस्के यांनी केला. समाजकल्याण विभागांतर्गत मागील वर्षीची १२ कोटी व या वर्षी २० कोटींची कामे होणार आहे. या निधीचे सर्व सदस्यांना समान वाटप व्हावे, अशी मागणी लोणीकर यांनी केली. मात्र, गत वर्षीच्या १२ कोटींची निधीचे नियोजन झाले असून, तो तीन महिन्यांत खर्च करायचा असल्याने त्यात आता बदल अशक्य आहे. उर्वरीत वीस कोटींच्या निधीचे समान नियोजन केले जाईल, असा खुलासा उपाध्यक्ष टोपे यांनी केला. अवधूत खडके यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सभागृहातील चर्चेत सहभाग घेतला.