जालना : मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, या याचिकेवर १७ मार्चला सुनावणी होणार असल्याची माहिती मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक किशोर चव्हाण यांनी शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
या पत्रकार परिषदेला सर्वाेच्च न्यायालयाचे अ‍ॅड. राजसाहेब पाटील, गणेश रावसाहेब ढोबळे, अ‍ॅड. योग पाटील, अरविंद देशमुख, दत्ता आनंदे, अशोक खानापुरे, नारायण गिरी, अशोक पडूळ, नंदू वाघचौरे यांची उपस्थिती होती.
पुढे बोलताना चव्हाण म्हणाले की, मराठवाडा हैदराबाद स्टेटमध्ये असताना मराठा जातीचा ओबीसीमध्ये समावेश होता. १ मे १९६० रोजी मराठवाड्याचा महाराष्ट्रात समावेश झाला. त्यावेळी ओबीसीतून मराठा समाजाचा ओपनमध्ये समावेश करण्यात आला. तेव्हापासून मराठवाड्यातील मराठा समाज हक्काच्या ओबीसीच्या आरक्षणापासून दूर आहे. अजूनही कर्नाटक, तेलंगणा, गोवा आदी राज्यांत मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश आहे. ८ मार्च रोजी मराठा आरक्षणावर सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. जर निकाल मराठा समाजाच्या बाजूने लागला नाही तर शासनाने मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा पूर्वीप्रमाणे ओबीसीत समावेश करावा, असेही ते म्हणाले. सर्वाेच्च न्यायालयाचे अ‍ॅड. राजसाहेब पाटील म्हणाले की, आम्ही मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समावेश करण्यासाठी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर १७ मार्च रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत पुरावे म्हणून खा. काकासाहेब कालेलकर आयोग, आंध्र प्रदेश राज्यातील ओबीसी यादी, कर्नाटक राज्यातील ओबीसी यादी आदी पुरावे सादर केले आहेत.
या आहेत मागण्या...
मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ५० टक्के आरक्षणात ओबीसीमध्ये समावेश करावा, राज्य व केंद्र सरकारने शिक्षण व नोकरीतील बॅकलॉॅग भरावा, केंद्र सरकारने मराठा जातीचा केंद्राच्या यादीत समावेश करावा, सर्वाेच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण वाचवण्यासाठी घटनातज्ज्ञ वकिलाची नियुक्ती करावी, खा. सुदर्शन नचिअप्पन यांनी २००५ साली लोकसभा - राज्यसभेत ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढविणाऱ्या बिलास मंजुरी द्यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या.