३०% निधीसाठी लगबग!

शासनाने कर्जमाफीच्या कारणावरून कपात केलेला ३० टक्के निधी झेडपीला पुन्हा मिळणार आहे. निधी खर्चासाठी ३१ मार्च २०१९ ची मुदत असली तरी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत निधी मंजूर करवून घ्यावा लागणार आहे. याची लगीनघाई जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांत सुरु असल्याचे दिसून येत आहे.

राजेश भिसे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : राज्य शासनाने कर्जमाफीच्या कारणावरून कपात केलेला ३० टक्के निधी झेडपीला पुन्हा मिळणार आहे. निधी खर्चासाठी ३१ मार्च २०१९ ची मुदत असली तरी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत निधी मंजूर करवून घ्यावा लागणार आहे. याची लगीनघाई जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांत सुरु असल्याचे दिसून येत आहे.जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा तयार केला जातो. यापैकी तब्बल ७० टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील विकास कामांसाठी दिला जातो. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी जवळपास ६० कोटींचा निधी जि. प.च्या बांधकाम विभाग, शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, सिंचन, पाणीपुरवठा पंचायत इ. विभागांतील कामांसाठी मंजूर करण्यात आला. याचे प्रस्ताव तयार करून याला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. निधीही मंजूर झाला. दरम्यान, राज्य शासनाने शेतक-यांना कर्जमाफी जाहीर केली. यासाठी निधी कमी पडू नये म्हणून जिल्हा नियोजन समितीचा ३० टक्के निधी कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर विविध विभागांना उर्वरित ७० टक्क्यांप्रमाणे निधी मंजूर झाला. मात्र, काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने ३० टक्के निधी कपातीचा निर्णय रद्द केला. त्यानुसार आता जिल्हा परिषदेला १८ कोटींचा निधी मिळणार आहे.यातून बांधकाम विभागातील ग्रामीण रस्ते, सिंचन विभागात कोल्हापुरी बंधारे, पाझर तलाव, शिक्षण विभागामध्ये शाळा खोली बांधकाम आणि दुरुस्ती, शालेय साहित्य खरेदी, पशुसंवर्धन विभागात उपकेंद्र, केंद्राचे बांधकाम व दुरुस्ती व औषधी खरेदी, आरोग्य विभागत उपकेंद्रांची दुरुस्ती व औषधी खरेदी केली जाणार आहे. आता जिल्हा परिषदेच्या दीड पट म्हणजेच २७ कोटी रुपये खर्चाचे प्रस्ताव तयार केले जाणार आहेत. याला प्रशासकीय मान्यता मिळवून घेतली जाणार आहे. त्यानंतर निधी मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाºयांकडे प्रस्ताव पाठविले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मंजूर निधी खर्चास दोन वर्षांची मुदत असली तरी आर्थिक वर्षात निधी मंजुरी मिळविणे आवश्यक आहे. ती मिळाली नाही, तर निधी व्यपगत (लॅप्स) होण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागप्रमुखांची या निधीसाठी प्रस्ताव करण्याची लगबग सुरु आहे. आगामी पंधरा दिवसांत प्रस्ताव तयार करुन त्याला प्रशासकीय मंजुरी मिळवावी लागणार आहे. तरच हा १८ कोटींचा निधी जि. प.ला मिळून प्रस्तावित विकास कामे मार्गी लागू शकतील.