जालना : खासगी शाळांचा १५ टक्के शुल्ककपात निर्णय शासनाने मागे घ्यावा, अन्यथा महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ओनर्स असोसिएशन (मेस्को) सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागेल. मेस्कोशी संलग्न खासगी शाळांनी गरजू पाल्यांना यापूर्वीच २५ टक्के सूट दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा सरकारी नोकरदार, व्यावसायिक आणि इतर श्रीमंत वर्गांना लाभ होणार आहे. तर अडचणीत आलेल्या खासगी शाळा आणखी अडचणीत येणार असल्याचेही वाळके यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ टक्के शुल्क कपात देण्यासंदर्भात जो मोठ्या प्रमाणात श्रीमंत पालक शुल्क भरत नाहीत, त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा त्यांच्याकडून १५ टक्के शुल्क कपातीचा खूप मोठ्या प्रमाणात गैरफायदा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे अगोदरच अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील खासगी इंग्रजी शाळा पुन्हा अडचणीत येणार आहेत. खासगी शाळांना आत्तापर्यंत सरकारकडून आरटीईच्या शुल्क प्रतिपूर्तींचे १८५० कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. ते देण्याऐवजी शिक्षण विभागाने आरटीईच्या शुल्कात कपात केली आहे. आरटीईच्या प्रतिपूर्ती दरामध्ये केलेली ही निव्वळ शिक्षण संचालक, पुणे यांनी केलेली शासनाची व संस्थाचालकांची व पालकांची निव्वळ दिशाभूल आहे. त्यामुळे सदर शिक्षण संचालकांवर दिशाभूल केल्यामुळे नुसती कारवाई न होता गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही वाळके यांनी केली आहे. प्रसिध्दीपत्रकावर प्रदेशाध्यक्ष गजानन वाळके यांच्यासह राज्य उपाध्यक्ष सचिन जाधव, मराठवाडा अध्यक्ष ॲड. कैलास जारे, उपाध्यक्ष नवनाथ दौड, जिल्हाध्यक्ष संजय लहाने, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद आर्सुड, डॉ. गंगाधर पांढरे, जिल्हा सचिव गणेश सुलताने व इतरांची नावे आहेत.