लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : गुलाबी बोंडअळीमुळे राज्यभरातील कापूस उत्पादक शेतक-यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. बोंडअळीची सुरुवात मागील वर्षीची झाली होती. त्याच वेळी सरकारने जनजागृती करणे आवश्यक होते. मात्र, बियाणे कंपन्यांना दोषी ठरवून प्रतिबंधात्मक उपायांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे बोंडअळीच्या नुकसानीला सरकारच जबादार असल्याचा आरोप मंगळवारी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिका-यांनी केला.शेतकरी संघटनेचे माजी राज्याध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, यवतमाळचे विजय निवल व कोल्हापूरचे अजित नरदे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत याबाबत भूमिका मांडली. शेतकºयांना नवतंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिक सक्षम बनविण्याची गरज आहे. मागील वर्षी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर शासनाने व्यापक प्रचार मोहीम सुरू करून त्याबाबत शेतक-यांना जागृत करणे आवश्यक होते. गुजरात सरकाने बोंडअळीचा परिणाम झाल्यानंतर ७० कोटी रुपयांचा निधी याबाबत शेतक-यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी खर्च केला. मात्र, राज्य सरकाने ही बियाण्याची समस्या समजून सिड्स कंपन्यांना दोषी ठरवले. जनुकीय तज्ज्ञ अजित नरदे म्हणाले, जीएम तंत्रज्ञानातील बीजी एक व बीजी दोन या बिटी बियाण्यांना अनुक्रमे २००२ व २००६ मध्ये परवानगी मिळाली. अन्य देशात सात जीएम तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू असताना, भारतात राजकीय विरोध, दूरदृष्टीचा अभाव यामुळे आजही जीएम दोननंतरचे नवीन तंत्रज्ञान शेतक-यांना मिळालेले नाही. विजय निवल म्हणाले, की भारताने सिडस कंपन्यांना नवीन जीएम तंत्रज्ञान वापरण्याची परवानगी दिली नाही तर शेतकरीच नव्हे तर भारताची अर्थव्यवस्थाच धोक्यात येईल. कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेत कापूस आणि वस्त्रोद्योगाला सर्वाधिक महत्त्व आहे. मात्र, आता वापरत असलेले तंत्रज्ञान कमकुवत झाल्याने उत्पादनात घट होत आहे.या वेळी शेतकरी संघटनेचे प्रांत उपाध्यक्ष डॉ. अप्पासाहेब कदम, महिला प्रांताध्यक्ष गीता खांडेभराड, जिल्हाध्यक्ष सुधीर शिंदे, बाबूराव गोल्डे आदींची उपस्थिती होती.
बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीला सरकार जबाबदार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 28, 2018 00:46 IST