महिनाभरापूर्वी जीएसटी विभागाकडून ई-वे बिल तपासणीची मोहीम राबिवण्यात आली. त्यात वाहन चालकांकडून ई-वे बिल नसल्याच्या कारणावरून ६४ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला होता. दरम्यान, पुणे येथील काही बनावट कंपन्यांच्या नावे बिल तयार करून त्याचा परतावा उचलण्याचा प्रयत्न येथील काही उद्योजकांनी केल्याच्या संशयावरून ही कारवाई केली असल्याचे सांगण्यात येते. गत दोन दिवसांपासून येथील एमआयडीसीतील वातावरण ढवळून निघाले असून, अनेक उद्योजकांचे मोबाइलही जप्त केल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
चौकट
यापूर्वीही झाली होती कारवाई
चार महिन्यांपूर्वी जीएसटीच्या अधिकाऱ्यांनी जालना येथील मोंढ्यातील चार बड्या व्यापारी प्रतिष्ठाणांवर कारवाई केली होती. त्यांच्यावरही जीएसटीचा भरणा आणि ई-वे बिल न देणे यासह वेळेत जीएसटी अदा न करणे असे अनेक आरोप केले होते. त्यातूनही नेमके काय हाती आले ? हे पुढे आले नाही. एकीकडे कारवाई होत असताना नंतर त्यात नेमके दोषी कोण ? हे समोर येत नसल्याने सर्वच व्यापारी आणि उद्योजकांकडे संशयाने पाहिले जात आहे. ही बाब चुकीची असून, आम्ही मोठ्या प्रमाणात शासनाच्या तिजोरीत महसूल जमा करीत असताना केवळ संशयावरून आमच्यावरील ही कारवाई चुकीची असल्याचे काही उद्योजकांनी सांगितले.