जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून वेगवेगळी विकासकामे केली जातात. त्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनांतर्गत जी काही कामे केली आहेत त्यांची पाहणी या समितीचे सदस्य हे थेट जागेवर जाऊन करतात. त्यामुळे कागदोपत्री केलेली कामे यातून उघड होऊन मोठा पेच निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचारी या समितीच्या तयारीला लागले आहेत.
जिल्ह्यात या आधीदेखील रोजगार हमी योजनेतून करण्यात आलेल्या सिंचन विहिरी अपूर्ण असून, त्याचीही झाडाझडती समिती घेणार आहे. विहिरीप्रमाणेच साठवण तलाव, सिंचन योजनांची कामे केली जातात. त्याचाही आढावा ही समिती घेणार आहे. समितीचा दौरा हा जालन्यात २३ ते २५ सप्टेंबर, असा राहणार आहे. जवळपास १२ पेक्षा अधिक आमदार या समितीत राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. याबाबत राज्य पातळीवरून जिल्हा प्रशासनाला सर्व ती माहिती आणि केलेल्या कामांवर झालेला खर्च याची तयारी ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
चौकट
वृक्षलागवडीचा मुद्दा येणार ऐरणीवर
जालना जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या विभागांच्या माध्यमातून वृक्षलागवड करण्यात आली; परंतु ही वृक्षलागवड अनेक ठिकाणी कागदोपत्री दाखवून त्याचा निधी विविध बँक खात्यांतून उचलण्यात आला आहे. याप्रकरणी ही समिती वर्षनिहाय खर्चाचा तपशील मागवून घेऊन त्याची चौकशी करू शकते, असेही सांगण्यात आले.