परंतु ही कामे करून घेताना संबंधित ठिकाणांवरील मजुरांचे रजिस्टर मेंटेन करणे, तसेच मजुरांचे जॉबकार्ड तयार करून त्यांच्या बँक खात्यातच मजुरीची रक्कम अदा करणे, तसेच कामांचे मोजमाप करणे आदी तांत्रिक कामे करावी लागतात. त्यामुळे कामही नको आणि ही कामे करणेही नको अशी मानसिकताच झाल्याने ही वेळ आली असल्याचे दिसून येते.
चौकट
शून्य टक्के खर्च असलेल्या ग्रामपंचायती
अंबड ११८-७१, बदनापूर ८४-३७, भोकरदन १२३-४३, घनसावंगी ९८-३४, जाफराबाद ७४-१७, जालना १२२-७२, मंठा ९३-५६, परतूर ८१-३१ अशा एकूण ३६१ ग्रामपंचायतींनी रोजगार हमीचे एकही काम सुरू केलेले नाही.
चौकट
मागणी नसल्यानेच कामे नसावीत
रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करण्यासाठी त्या-त्या गावांमधून मजुरांनी मागणी नोंदविली पाहिजे. मागणी नोंदवूनही जर यंत्रणांनी कामे दिली नाही, तर ती गंभीर बाब म्हणावी लागेल. या सर्व ३६१ ग्रामपंचायतींचा आपण आढावा घेऊन जर मागणी नोंदवूनही यंत्रणेने कामे दिली नसतील तर त्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल.
रवींद्र परळीकर, उपजिल्हाधिकारी, रोजगार हमी योजना, जालना