शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब! मंदिराला मिळालेलं दान पाहून डोळे दीपतील; २८ कोटींची रोकड, सोने-चांदीचीही कमी नाही
2
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
3
LIC च्या 'या' स्कीममध्ये केवळ ४ वर्षांपर्यंत भरा प्रीमिअम; १ कोटींच्या सम अश्योर्डची गॅरेंटी, सोबत मिळतील अनेक बेनिफिट्स
4
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
5
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
6
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
7
"हा पुरस्कार मी...", राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर शाहरुख खानची पोस्ट, पण फ्रॅक्चर हात पाहून चाहते चिंतेत
8
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
9
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
10
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
11
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
12
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
13
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
14
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
15
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
16
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
17
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
18
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
19
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक
20
एकनाथ शिंदेंच्या त्रासाला कंटाळून नरेश म्हस्के काँग्रेसमध्ये जाणार होते!; ठाकरे गटाचा दावा

डोनेशनमुळे पालकांवर उसनवारीची वेळ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 3, 2018 00:56 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : शासनाने एकीकडे इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण देण्यासाठीचा कायदा केला आहे. असे असतानाच शिक्षणाचा पहिला टप्पा म्हणजेच शाळा प्रवेशाचा होय. या प्रवेशासाठीच काही शिक्षण संस्थांकडून अव्वाच्या सव्वा डोनेशनची मागणी होत असल्याने अनेक गोरगरीब पालकांना उसनवारी करून मुलाला शाळेत प्रवेश देण्याची वेळ येत असल्याचे वास्तव ...

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : शासनाने एकीकडे इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण देण्यासाठीचा कायदा केला आहे. असे असतानाच शिक्षणाचा पहिला टप्पा म्हणजेच शाळा प्रवेशाचा होय. या प्रवेशासाठीच काही शिक्षण संस्थांकडून अव्वाच्या सव्वा डोनेशनची मागणी होत असल्याने अनेक गोरगरीब पालकांना उसनवारी करून मुलाला शाळेत प्रवेश देण्याची वेळ येत असल्याचे वास्तव आहे. या सर्व प्रकाराकडे जि. प. शिक्षण विभागाचे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.जून महिना उजाडल्याने आता सर्वत्र शाळा प्रवेशाची लगबग सुरू आहे. आपल्या पाल्याला चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून पालकांची इच्छा असते. ही इच्छा पूर्ण करताना त्यांच्या खिशाला चाप बसत आहे. अनेकांकडे डोनेशन देण्या इतकी आर्थिक ऐपत नसल्याने पालकवर्ग चिंतेत सापडला आहे. हे प्रवेश देताना एकीकडे पारदर्शकता असल्याचे भासवले जात आहे. तर दुसरीकडे अर्थपूर्ण व्यवहार पूर्ण झाल्या शिवाय प्रवेश मिळत नसल्याचे दिसून आले. अद्याप शाळा सुरू होण्यास दहा ते बारा दिवसांचा कालावधी आहे. मात्र, शहरातील अनेक शिक्षण संस्थांनी आपल्या शालेय प्रवेशाचा श्रीगणेशा केला आहे.खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये तर छुप्या पध्दतीने डोनेशन घेण्याचे प्रकार सुरू आहेत. प्रवेशासाठी राजकीय लग्गेबाजीही जोरात सुरू असून, अनेकांची पत्र, चिठ्ठी आणून ऐनकेन प्रकारे पाल्याला शाळेत प्रवेश देण्यासाठी पालकांची धावाधाव सुरू आहे. या दिलेल्या डोनेशनची कुठे वाच्छता न करण्याची तंबीही पालकांना दिली जात आहे. छुप्या डोनेशनची कुठलीच पावती पालकांना दिली जात नसल्याने पुरावा सापडणे कठीण होऊन बसल्याने तक्रार करावी तरी कोणत्या आधारावर, असा प्रश्न पालकांना पडला आहे. शालेय शिक्षणाचा प्रवेश प्रक्रियेला जिल्ह्यात पूर्णत: कोणाचाच अंकुश नसल्याने पालकांनी जावे तरी कोणाकडे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.शिक्षण उपसंचालकांकडे तक्रारया संदर्भात जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला असता, अशा प्रकारच्या चुकीच्या पध्दतीने जर कोणती संस्था अथवा संस्थेतील पदाधिकारी प्रवेशासाठी डोनेशची मागणी करत असेल तर त्याची तक्रार औरंगाबाद येथील शिक्षण उपसंचालकांकडे केल्यास तेच यावर काही निर्णय घेऊ शकतात असे नाव प्रसिध्द न करण्याच्या अटीवर सांण्यात आले.विद्यार्थी वाढीसाठी सरकारचे प्रयत्नसरकारने शिक्षण कायदा करून इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत शिक्षण मोफत केले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढावी म्हणून त्यांना माध्यांन्न भोजन, मोफत गणवेश आणि मोफत पुस्तकांचे वितरण करण्यात येत आहे. त्याचे चांगले परिणाम शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर झाल्याचे दिसून येत आहे.

टॅग्स :SchoolशाळाEducation Sectorशिक्षण क्षेत्र