पारध : भोकरदन तालुुक्यातील पारध परिसरातील सहकारी, राष्ट्रीयीकृत बँका व पतसंस्थांनी सक्तीच्या कर्जवसुलीला सुरुवात केली आहे. वसुली पथके थेट कर्जदाराच्या घरी जाऊन वसुली करीत असल्याने कर्जदार त्रस्त झाले आहेत. कोरोनाकाळात तब्बल सहा महिने उद्योग व व्यवसाय बंद होते. त्यातच आता विजेचे बिल, कर्जाच्या व्याजाचा बोजा वाढल्याने नागरिक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
जिल्हाधिकारी व जिल्हा उपनिबंधकांनी याबाबत संयुक्त बैठक घेऊन सन्मानजनक तोडगा काढावा, अशी मागणी कर्जदारांनी केली आहे. कर्जवसुलीसाठी बँकांकडून नोटीस देऊन न्यायालयीन व फौजदारी कारवाई करण्याची तंबी वजा धमकी दिली जात असल्याचेही कर्जदारांनी सांगितले. गतवर्षी दुकानदारांना मार्चपासून तर जुलैपर्यंत कोरोनाचा चांगलाच फटका बसला. चहाटपरीपासून शेतकºयांपर्यंत सर्वच जण आर्थिक अडचणीत आले. उदरनिवार्हाचा प्रश्न निर्माण झाला. घर, वाहनाचे हप्ते कसे भरायचे, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. कडक लॉकडाऊनमुळे मोडकळीस आलेला सर्वसामान्यांचा संसार वर्षभरानंतरही सुरळीत झालेला नाही. पोट भरायचे की, बँक वा फायनान्स कंपन्यांचे हप्ते भरायचे, असा प्रश्न त्यांच्या समोर निर्माण झाला. साहजिकच पोट भरण्याकडे अधिक लक्ष दिले गेले. त्यामुळे २०२० च्या मार्चपासून कर्जाच्या हप्त्यांची रक्कम यंदाच्या जानेवारीपर्यंत लाखांच्या घरात गेली. त्यात महावितरणने वीज बिलाचा शॉक दिला. यामुळे कर्जबाजारीपणा वाढला. तब्बल आठ महिन्यानंतर व्यवसाय उद्योग सुरळीत व्हायला सुरुवात झाली. मात्र, आता जानेवारीपासून कर्जवसुलीचा तगादा सुरू झाला आहे.
शासनाने लाॅकडाऊन शिथील केला असला तरी अद्यापही अनेक व्यावसायिक व नागरिक अडचणीत आहे. असे असतांनी बॅकांकडून सक्तीची कर्जवसुली केली जात आहे. याकडे शासनाने लक्ष देऊन आणखी काही दिवस वसूली थांबवावी.
दिलीप बेराड, भाजपा जेष्ठ नेते, पारध