शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले
2
मणिपूर अशांतच! आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर गोळीबार; दोन जवानांना हौतात्म्य, अनेक जखमी
3
'ते त्रास देतायेत...!'; इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहूंवर डोनाल्ड ट्रम्प प्रचंड नाराज, अपशब्द वापरले!
4
IND vs Oman : सूर्या दादा बॅटिंग करायलाही विसरला की काय?
5
ECIची झाडाझडती! महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांना दणका, यादीतून वगळले; देशभरात ४७४ पार्टींवर कारवाई
6
मराठा-ओबीसी वाद तापला, मकरंद अनासपुरे यांची मोठी प्रतिक्रिया; सरकारला केले महत्त्वाचे आवाहन
7
Shubman Gill Another KL Rahul: कॅज्युअल अप्रोच! बोल्ड झाल्यावर नेटकऱ्यांनी घेतली गिलची शाळा (VIDEO)
8
मारुती व्हिक्टोरिसचं खरं माइलेज आलं समोर, 1L पेट्रोलमध्ये फक्त 'एवढंच' धावली; कंपनीनं केलाय 21Kmpl चा दावा!
9
IND vs Oman : टॉस वेळी सूर्याचा झाला 'गजनी'; मग त्याने रोहितच्या नावे फाडलं बिल! नेमकं काय घडलं?
10
वा रे व्वा...! GST घटल्यानंतर तब्बल ₹98000 पर्यंत स्वस्त झाली TATA ची ही 5-स्टार सेफ्टी रिटिंग कार, जाणून घ्या व्हेरिअंट वाइज सूट
11
ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या ४०,००० कोटींच्या संपत्तीच्या वादावर मोठी अपडेट; तीन आत्यांसोबत मिळून वाद सोडवावा लागणार
12
भारताला घेरण्याचा प्रयत्न? सौदीनंतर कतार-UAE देणार पाकला साथ? MEA ची पहिली प्रतिक्रिया आली
13
लाडकी बहीण योजना: यापुढेही १५००₹ हवे असल्यास ‘हे’ काम करणे अनिवार्य; पाहा, संपूर्ण प्रक्रिया
14
“१०० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या RSSने आता संविधान अन् गांधी विचार स्वीकारावा”: हर्षवर्धन सपकाळ
15
१८ वर्षांनी पुनरावृत्ती, आता मीनाताई ठाकरे पुतळा रक्षणासाठी मोठा निर्णय; ठाकरे गट काय करणार?
16
२०२७ मध्ये भारताला मिळणार पहिली बुलेट ट्रेन; आतापर्यंत किती काम झाले? पाहा Video...
17
जीएसटी कपातीनंतरही गाड्या स्वस्त होणार नाहीत? सणासुदीच्या काळातही डिस्काउंट नाही, 'हे' आहे कारण
18
जीएसटी कपातीनंतर MRP चा गोंधळ: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
19
आयटीआर भरताच आरबीआयचा मोठा निर्णय; क्रेडिट कार्डद्वारे करता येणार नाही हे काम...
20
"20 रुपयांच्या 6 ऐवजी फक्त 4 च पाणीपुरी दिल्या..."; गुजरातमध्ये भररस्त्यात महिलेनं सुरू केलं आंदोलन, अन् मग...!

मुद्रा योजनेची ‘मुद्रा’ उमटेना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 15, 2019 00:25 IST

मुद्रा योजनेंतर्गत बँकांकडून पाहिजे तसे काम होत नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत पुढे आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जिल्ह्यात मुद्रा योजनेंतर्गत बँकांकडून पाहिजे तसे काम होत नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत पुढे आले आहे. एकूण गेल्या चार वर्षांमध्ये या योजनेतून गोरगरीब व्यावसायिकांना जो वित्तीय पुरवठा व्हायला हवा होता, तो न झाल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे मुद्रा योजनेची माहिती असलेली पुस्तिका वितरित न करता त्याचे जवळपास तीन लाख रुपये खर्च झाल्याचे दर्शविण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.जालना जिल्हा मुद्रा समितीची नुकतीच बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत २०१७-१८ मध्ये ३३ हजार ३७६ प्रकरणात २२६.५ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापैकी सन २०१७ मध्ये २२८.७१ कोटी रुपये वाटप केले. यामध्ये शिशु गट ८५.३५ लाख, किशोर गट ९६.९७ लाख, तरुणा गट ४६.६९ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले. सन २०१८ मध्ये शिशु गट ५५.५८ लाख, किशोर गट ४६.६० लाख, तरुण गट ३३.३३ लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले.चालु वर्षी देखील कर्जवाटपाची गती मंदावलेली आहे. विशेष करुन जालना औरंगाबाद ग्रामीण बँक आणि पारध येथील बँकांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. शिशु योजनेतून ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते, तरुण गटासाठी ५० हजार ते ५ लाख आणि ५ ते १० लाख रुपयांचे कर्ज व्यवसायवृद्धीसाठी दिले जाते. बेरोजगारांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासह आहे त्या व्यवसायात आधाुनिकीकरण करण्यासाठी मुद्रा योजना महत्वाची भूमिका निभावते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक तसेच अशासकीय सदस्यांमध्ये रामेश्वर भांदरगे, देविदास देशमुख, बाबासाहेब कोलते, आयेशा खान मुलानी, सुभाष राठोड, अमोल जोशी यांचा समावेश आहे.पुस्तिका छपाईचा मुद्दा गाजलाजालना जिल्ह्यात मुद्रा योजनेची माहिती असलेली माहिती पुस्तिका अद्यापपर्यंत वितरित झालेली नाही. परंतु असे असताना पुस्तिका छपाईच्या नावाखाली ३ लाख ३१ हजार रुपयांचा निधी संबंधित एजन्सीला वितरित करण्यात आला आहे. यावर बैठकीस उपस्थित सदस्यांनी आक्षेप घेतला असता लवकच या पुस्तिकेचे वाटप केले जाईल, अशी सारवासारव माहिती आणि नियोजन विभागाने दिल्यावरून अशासकीय सदस्य बाबासाहेब कोलते यांनी आक्षेप घेतला.

टॅग्स :government schemeसरकारी योजनाcollectorजिल्हाधिकारीBanking Sectorबँकिंग क्षेत्र