शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'ऑपरेशन सिंदूरमध्ये ८ विमाने पडली'; 'टॅरिफ'ने भारत-पाक युद्ध थांबवल्याचा ट्रम्प यांचा नवा गौप्यस्फोट
2
जगातील सर्वात महागडं पॅकेज; मस्क यांची कमाई सिंगापूर, UAE, स्वित्झर्लंडच्या GDP पेक्षाही अधिक, किती मिळणार सॅलरी?
3
आजचे राशीभविष्य,०७ नोव्हेंबर २०२५: नवे कार्य हाती घेऊ नका; मतभेद होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी
4
“शेतकऱ्यांना मोफत नको म्हणणाऱ्या अजित पवारांना फुकटात जमिनी लाटण्याचा भस्म्या”: काँग्रेस
5
घटस्फोटाची चर्चा असतानाच प्रसिद्ध अभिनेत्री रुग्णालयात दाखल, चाहत्यांना चिंता
6
एकनाथ शिंदेंचा अजितदादांना धक्का! २५ सरपंच, पदाधिकाऱ्यांसह बड्या नेत्याचा शिवसेनेत प्रवेश
7
राजस्थानमध्ये पकडला गेला 'ओसामा'; इंटरनेट कॉलिंगवर ४ वर्षांपासून होता अफगाणिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या संपर्कात
8
राणेंच्या काॅलेजमध्ये MBBS प्रवेशासाठी मागितले ९ लाख रुपये, CETने दिले चाैकशीचे आदेश
9
३ राजयोगात कार्तिक संकष्ट चतुर्थी: ८ राशींवर बाप्पा-धनलक्ष्मी कृपा; पैसा-पदोन्नती-भाग्योदय!
10
अग्रलेख: लोकशाहीवरच प्रश्नचिन्ह! एच-फाईल्स अन् निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासालाच तडा
11
गंगर कन्स्ट्रक्शनवर १०० कोटींच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल; एकच फ्लॅट दोघांना विकला!
12
हास्यास्पद खर्चमर्यादा अन् पैशांची उधळपट्टी... आगामी निवडणुकांमध्ये रंगणार वर्चस्वाची लढाई
13
२ अभियंत्यांना वाचवण्यासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाने घेतला २ निष्पाप प्रवाशांचा बळी
14
अजित पवारांचे पुत्र पार्थ यांचा जमीन घोटाळा; ३०० कोटींत खरेदी केली १८०० कोटींची जमीन
15
तोपर्यंत 'त्या' नागरिकाला मतदानाचा अधिकार नाही; युवतीच्या अर्जावर ६ आठवड्यांत निर्णय घ्या!
16
नेरळ-माथेरान मिनी ट्रेनचे इंजिन पुन्हा धडधडले; मोठ्यांसह बच्चेकंपनी खूश; वेळापत्रकही जाहीर
17
शिंदेसेनेला अंगावर घेणारे भाजपाचे आमदार संजय केळकर निवडणूक प्रमुख; महायुतीची शक्यता दुरावली
18
ठाणे, दिवा अन् कल्याणमध्येही प्रवाशांचे प्रचंड हाल; लोकल कर्जतकडे वळवल्याने प्रवासी संतप्त
19
शिंदेसेना-भाजपचे परस्परांना युती तोडून टाकण्याचे आव्हान; दोन्ही गटांची एकमेकांवर टीकास्त्र
20
मेट्रोची भाडेवाढ? समितीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव; अंधेरी, दहिसर मेट्रो भाडे वाढण्याची शक्यता

मुद्रा योजनेची ‘मुद्रा’ उमटेना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 15, 2019 00:25 IST

मुद्रा योजनेंतर्गत बँकांकडून पाहिजे तसे काम होत नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत पुढे आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जिल्ह्यात मुद्रा योजनेंतर्गत बँकांकडून पाहिजे तसे काम होत नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत पुढे आले आहे. एकूण गेल्या चार वर्षांमध्ये या योजनेतून गोरगरीब व्यावसायिकांना जो वित्तीय पुरवठा व्हायला हवा होता, तो न झाल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे मुद्रा योजनेची माहिती असलेली पुस्तिका वितरित न करता त्याचे जवळपास तीन लाख रुपये खर्च झाल्याचे दर्शविण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.जालना जिल्हा मुद्रा समितीची नुकतीच बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत २०१७-१८ मध्ये ३३ हजार ३७६ प्रकरणात २२६.५ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापैकी सन २०१७ मध्ये २२८.७१ कोटी रुपये वाटप केले. यामध्ये शिशु गट ८५.३५ लाख, किशोर गट ९६.९७ लाख, तरुणा गट ४६.६९ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले. सन २०१८ मध्ये शिशु गट ५५.५८ लाख, किशोर गट ४६.६० लाख, तरुण गट ३३.३३ लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले.चालु वर्षी देखील कर्जवाटपाची गती मंदावलेली आहे. विशेष करुन जालना औरंगाबाद ग्रामीण बँक आणि पारध येथील बँकांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. शिशु योजनेतून ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते, तरुण गटासाठी ५० हजार ते ५ लाख आणि ५ ते १० लाख रुपयांचे कर्ज व्यवसायवृद्धीसाठी दिले जाते. बेरोजगारांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासह आहे त्या व्यवसायात आधाुनिकीकरण करण्यासाठी मुद्रा योजना महत्वाची भूमिका निभावते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक तसेच अशासकीय सदस्यांमध्ये रामेश्वर भांदरगे, देविदास देशमुख, बाबासाहेब कोलते, आयेशा खान मुलानी, सुभाष राठोड, अमोल जोशी यांचा समावेश आहे.पुस्तिका छपाईचा मुद्दा गाजलाजालना जिल्ह्यात मुद्रा योजनेची माहिती असलेली माहिती पुस्तिका अद्यापपर्यंत वितरित झालेली नाही. परंतु असे असताना पुस्तिका छपाईच्या नावाखाली ३ लाख ३१ हजार रुपयांचा निधी संबंधित एजन्सीला वितरित करण्यात आला आहे. यावर बैठकीस उपस्थित सदस्यांनी आक्षेप घेतला असता लवकच या पुस्तिकेचे वाटप केले जाईल, अशी सारवासारव माहिती आणि नियोजन विभागाने दिल्यावरून अशासकीय सदस्य बाबासाहेब कोलते यांनी आक्षेप घेतला.

टॅग्स :government schemeसरकारी योजनाcollectorजिल्हाधिकारीBanking Sectorबँकिंग क्षेत्र