कोरोनामुळे आरोग्य सेवेचे महत्व हे अनन्य साधारपणे वाढले. असे असले तरी, आजही जेवढे वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी हवे आहेत. तेवढी पदे भरलेली नाहीत. त्यामुळे गेल्या वर्षी सरकारने बीएएमएस आणि बीयुएमएस पूर्ण केलेले डॉक्टर समुदाय अधिकारी म्हणून नेमले. त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील पाच ते सात गावे देण्यात आली. त्या गावांमध्ये जाऊन आरोग्य तपासणी करणे, तेथील साथ रोगाची सविस्तर माहिती ठेवणे यासह अन्य कामे त्यांना दिली आहेत.
ही कामे करत असतांना त्यांना एक वर्ष कंत्राटी पध्दतीने चाळीस हजार रूपये मानधन तत्वावर नेमले आहे. परंतु आज जालना जिल्ह्यासह मराठवाडा विभागात या डॉक्टरांना गावात जाऊ देण्या ऐवजी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आरोग्य अधिकारी हे याच सीएजओंकडून सर्व ती कामे करून घेत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे ग्रामीण भागासाठी नेमण्यात आलेल्या सीएचओंना वरिष्ठांची अवज्ञा करता येत नसल्याने बिनबोभाट हे सर्व प्रकार सुरू आहेत. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेच्या सीईओंकडे तक्रारी आल्या आहेत. त्यांनी जर यात लक्ष घातले तर शासनाच्या उद्देशाला हारताळ फासला जाणार नाही. असे सूत्रांनी सांगितले.