सा.बां. विभागाची बनवाबनवी

पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश असताना २५ दिवसांनंतरही समितीने काँक्रिटीकरणाची तपासणी केलेली नसल्याचे आढळून आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : शहर खड्डेमुक्त करण्याच्या दृष्टीने २५ कोटी रुपये खर्चून प्रमुख रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यात आले. हे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याच्या अनेक तक्रारी सा. बां. विभाग व प्रशासनाकडे करण्यात आल्या. लोकमतने वृत्तमालिकेद्वारे यावर प्रकाशझोत टाकला. त्यावर सा. बां. विभागाने समिती नेमून याची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश असताना २५ दिवसांनंतरही समितीने काँक्रिटीकरणाची तपासणी केलेली नसल्याचे आढळून आले आहे.शहरात अनेक ठिकाणच्या रस्त्यांवर खड्ड््यांचे साम्राज्य पसरले होते. दर सहा महिन्यांनी या रस्त्यांवरील खड्डे बुजविले जात होते. पालिकेचा निधी यातच जात होता. यावर कायमस्वरुपी पर्याय म्हणून राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी दिला. या निधीतून चांगले आणि दर्जेदार काम होण्यासाठी नगर पालिकेकडे हे काम न देता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आले. जवळपास सहा ते आठ एजन्सीजना या रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे कंत्राट देण्यात आले. यातील बहुतांश कामे ही निकृष्ट दर्जाची होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे मांडल्या. त्यानंतर लोकमतनेही वृत्तमालिकेद्वारे सार्वजनिक बांधकाम आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधले. अखेर अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांनी कार्यकारी अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली २६ नोव्हेंबर रोजी पाच सदस्यीय समिती नेमली. या समितीला शहरातील काँक्रिटीकरणाची तपासणी करून पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. या समिती स्थापनेला महिना झाला असला तरी अद्याप समितीने या कामांची तपासणी केली नसल्याचे दिसून येते. एकूणच रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण चांगल्या दर्जाचे झाले असते तर जालनेकरांची कायमस्वरुपी खड््ड्यांतून मुक्तता झाली असती. पण कामांचा दर्जा राखला न गेल्याने याच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, आगामी काही महिन्यांत याच रस्त्यांवर पुन्हा खड्डे पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. रस्ते कामांच्या तपासणीसाठी चौकशी समिती स्थापन करुन सा. बां. विभागाने केवळ देखावा केल्याचे या निमित्ताने उघड होेत आहे. जनतेच्या कररुपी पैशांतून झालेली ही विकास कामे अल्पायुषी ठरणार असल्याने केवळ निधीचा अपव्यय झाल्याचे नागरिकांंतून बोलले जात आहे. यासंदर्भात सा. बां. विभागाचे अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांच्याशी प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही.