लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : तालुक्यातील गावांचा संभाव्य पाणीटंचाईचा आराखडा सरपंचाना विश्वासात घेऊन तयार करावा, तसेच जिल्हा प्रशासनाने आराखड्यास चार दिवसांत प्रशासकीय मान्यता द्वावी, असे निर्देश राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी दिले. पाणीटंचाई निवारणार्थ कामात हयगय करणाऱ्या कर्मचा-यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी उपविभागीय अधिका-यांना दिल्या.जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात शनिवारी राज्यमंत्री खोतकर यांच्या उपस्थितीत पाणीटंचाई आढावा बैठक घेण्यात आली. त्या वेळी ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, उपाध्यक्ष सतीश टोपे, सभापती पांडुरंग डोंगरे, भानुदास घुगे, जि.प. सदस्य रऊफ, जयप्रकाश चव्हाण, कैलास चव्हाण, भाऊसाहेब घुगे, उपविभागीय अधिकारी केशव नेटके, तहसीलदार विपीन पाटील आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. संभाव्य पाणीटंचाईच्या काळात नागरिकांना मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी मागणी येईल तिथे टँकर उपलब्ध करून द्यावे, खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण, नळ योजना दुरुस्तीबरोबरच रखडलेली कामे तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.पाणीपुरवठा विस्कळित होऊ नये यासाठी वीज जोडण्या खंडित करू नये, असे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिका-यांना दिले. कायमस्वरुपी पाणीटंचाई निवारणार्थ काय उपाय योजना करता येईल, याचा लेखी प्रस्ताव देण्याच्या सूचना सरंपचांना केल्या. अधिकारी ऐकत नाहीत, अशा तक्रारी सरपंचांनी सभागृहात केल्या. पाणीटंचाई निवारणार्थ प्रत्येक महिन्याला स्वत: बैठक घेऊ, असे आश्वासन खोतकर यांनी सरपंचांना दिले.मोजपुरी येथील सरपंचांनी गावात टंचाई निवारणार्थ सर्व प्रस्ताव देऊनही अधिकारी काहीच करत नसल्याचे गा-हाणे मांडले. प्रस्तावाशी संबंधित अधिका-यांनी एकमेकांची नावे घेत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे राज्यमंत्री खोतकर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी मीना रावताळे यांच्यावर चांगलेच भडकले. इतर तालुक्यांचे दोन हजार सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव झाले. जालना तालुक्यातील प्रस्तावांवर काहीच निर्णय नाही. पैसे शासन देणार आहे, तुम्ही नाही. प्रस्तावांवर निर्णय का होत नाही, याबाबत त्यांनी उपविभागीय अधिकारी केशव नेटके व तहसीलदार विपिन पाटील यांनाही जाब विचारला.
पाणीटंचाई निवारणार्थ हयगय नको- खोतकर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 18, 2018 00:39 IST