जालना : जालना येथील भूमिपुत्रांनी अनेक संकटांवर मात करीत स्टिल कारखानदारी टिकवून ठेवली आहे. त्यामुळे तीस हजारावर कामगारांना रोजगार मिळाला आहे. हे कारखाने उदध्वस्त होऊ नयेत, यासाठी कारखानदारांसाठी १८०० कोटी रुपयांची सबसिडी तत्काळ जाहीर करावी, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ आश्वासन समितीचे प्रमुख आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलताना केली.
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गुरुवारी सायंकाळी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी जालना शहरातील स्टिल कारखानदारांच्या अडीअडचणी आपल्या भाषणातून अत्यंत प्रभावीपणे मांडल्या. जालना हे औद्योगिक शहर असून, स्टिल व सीडस उद्योगासाठी भारतात प्रसिद्ध आहे. जालना शहरातील स्टिल उद्योग अनेक संकट आणि अडचणींचा सामना करताना स्पर्धेच्या युगातही जालन्याचे भूमिपुत्र आजही नेटाने चालवतात. महाराष्ट्रातील उद्योगासाठी विजेचा दर प्रती युनिटसाठी ७ रुपये ३० पैसे आकारण्यात येतो. याउलट छत्तीसगड राज्यात ४ रुपये प्रति युनिट तर गुजरातमध्ये केवळ ५ रुपये ५० पैसे प्रती युनिट वीज दर आकारण्यात येतो. जालना शहरातील स्टिल कारखानदार प्रत्येक महिन्याला १५० कोटी रुपये तर वर्षाला दोन हजार कोटी रुपये इतके वीज बिल भरणा करतात. जीएसटीपोटी प्रत्येक महिन्याला ५० कोटी आणि वर्षाला ६०० कोटी रुपये इतक्या मोठ्या प्रमाणात शासनाला महसूल मिळवून देतात. जालन्यातील हे कारखानदार गुजरात किंवा छत्तीसगड राज्यात देखील जाऊ शकतात. राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने या कारखानदारांना एक रुपयांची देखील सबसिडी आतापर्यंत जाहीर केलेली नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे लक्ष वेधून आ. गोरंट्याल म्हणाले, जालन्यातील स्टिल कारखान्यांमध्ये तब्बल ३० हजार कामगारांना रोजगार मिळालेला आहे. मागील फडणवीस सरकारने ही कारखानदारी जिवंत ठेवण्यासाठी तब्बल १२०० कोटी रुपयांची सबसिडी दिली होती. महाविकास आघाडी सरकारने त्यात वाढ करुन किमान १८०० कोटी रुपयांची सबसिडी या कारखानदारांना देण्याची गरज आहे. सरकारने सबसिडी दिली तरच हे कारखाने जिवंत राहतील, असेही गोरंट्याल म्हणाले.