जालना : जिल्ह्यात युती सरकारच्या काळात पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी जवळपास ७८२ कामे करण्यात आली असून, त्यावर २७० कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. राज्यातील जलयुक्त शिवारच्या कामांची चौकशी केली जाणार असल्याची घोषणा राज्य शासनाने केली असताना जालना जिल्ह्यातील कामांची चौकशी सध्या सुरू करण्यात आली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जालना जिल्ह्यातील सर्वच कामे राजकीय पक्षांच्या संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी केली असल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे. त्यामुळे चौकशीला विलंब होत असल्याची चर्चा सुरू आहे. जालना जिल्हा पूर्वीपासूनच दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. येथील सिंचन क्षमता ही अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. ती वाढावी म्हणून तत्कालीन फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार योजना राबविली होती. त्यात २०१५ ते २०१९ या काळात २७० कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत. अनेक ठिकाणी कामे ही निकष डावलून झाली आहेत; परंतु त्यांची चौकशी अद्याप सुरू करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ही कामे करताना चार वर्षांत अनेक नवनवीन निकष पाळण्यासंदर्भात शासन निर्णय निघाले. त्यामुळे ही कामे करताना अधिकारी आणि कंत्राटदार चक्रावून गेले होते. अनेकांनी कामे पूर्ण केल्यावर ती नवीन निकषाप्रमाणे झाली नसल्याचे दिसून आले. आज या जलयुक्त शिवार योजनेतले ७८३ गावांमध्ये १३ हजार ६५० गावांमध्ये जलयुक्तची कामे झाली आहेत.
सर्वपक्षीय नेत्यांशी कंत्राटदारांचे संबंधजलयुक्त शिवाराची कामे करताना तांत्रिक निकष डावलून कामे केली आहेत. या कामांची कोट्यावधी रुपयांची बिले ही उचलण्यात आली. या कामांमध्ये प्रमुख राजकीय पक्षांशी संबंधित कंत्राटदारांचा समावेश असल्यामुळे चाैकशी करण्याची मागणी एकाही पक्षाने केलेली नाही. यात भाजप, शिवसेना, तसेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित कंत्राटदारांनी समावेश असल्याचेही यादीवरून दिसून येते.