जालना : गेल्या दीड वर्षांपासून जिल्ह्यात कोरोनाने थैमान घातले आहे. १ हजारापेक्षा रुग्णांचा मृत्यू झाला असून ६० हजारपेक्षा अधिक नागरिकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयातील बेड पूर्ण क्षमतेने भरलेले असल्याने खासगीशिवाय पर्याय नव्हता.
खासगी रुग्णालयांमध्ये याआधी दर ठरलेले नव्हते. त्यामुळे त्यांना हवे तसे दर आकारून रुग्णांना अव्वाच्या सव्वा बिल आकारण्यात आले. त्यानंतर तक्रारी आल्याने आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी प्रत्येक खासगी रुग्णालयात एक सरकारी कर्मचारी नेमून आकारलेल्या बिलाचे लेखापरीक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यात जिल्ह्यातील बारा रुग्णालयांनी अतिरिक्त बिल आकारल्याचे पुढे आले आहे.
या सर्व तक्रारींची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष लेखापरीक्षकामार्फत खासगी रुग्णालयांनी आकारलेल्या बिलांची छाननी केली. त्यात जिल्ह्यातील बारा खासगी रुग्णालयांमध्ये अधिकचे बिल आकारले असून ज्याची रक्कम अठरा लाख ६० हजार रुपयांपेक्षा अधिक जाते. या सर्व बाराही रुग्णालयांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावून अधिकचे बिल कसे आकारले याचा खुलासा मागविला होता. त्यानुसार त्यांनी तो खुलासा सादरही केला परंतु ज्यादा आकारलेले बिल संबंधित रुग्णालयांनी रुग्ण, त्यांच्या नातेवाईकाना परत करण्याचे निर्देश दिले होते.
जिल्ह्यात जवळपास ३० खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनावर उपचार करण्याची परवानगी जिल्हा प्रशासनाने दिली होती. त्यानुसार हे उपचारही येथे सुरू आहेत.
परंतु, बिलाची आकारणी केल्यावर अनेक ठिकाणी वाद निर्माण झाले होते. त्यानंतर आलेल्या तक्रारीमध्ये तथ्य तपासल्यावर बारा रुग्णालयांना कारणे दाखवा नोटिसा देऊन १८ लाख ६० हजार रुपये परत केले.
जिल्ह्यात जवळपास बारा रुग्णालयांमध्ये १८ जणांनी अधिकचे देय आकारल्याची तक्रार केली होती.
त्यानुसार तक्रारीची लेखापरीक्षकांमार्फत तपासणी करण्यात आली आहे.
या तपासणीमध्ये जवळपास १८ लाख ६० हजार रुपये जास्तीचे आकारल्याचे दिसून आले.
बाराही रुग्णालयांनी केले अतिरिक्त बिल परत
मध्यंतरी राज्य सरकारने कोराेना रुग्णांवर उपचार करतांना सिटी स्कॅन तसेच अन्य चाचण्यांसाठीचे दर निश्चित केले नव्हते. त्यामुळे हा प्रश्न उद्भवला होता. त्यावर उपाय म्हणून आता प्रत्येक खासगी रुग्णालयातील बिलाचे लेखा परीक्षण केले जात आहे. आतापर्यंत १८ लाख रुपये परत केले आहेत.
- रवींद्र बिनवडे, जिल्हाधिकारी, जालना