ढाका : नरेंद्र्र मोदी आणि शेख हसीना वाजेद या दोन पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत भारत आणि बांगलादेश या दोन शेजारी देशांनी शनिवारी ढाक्यात ऐतिहासिक भूसीमा समझोत्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यामुळे उभय देशांमध्ये गेली ४१ वर्षे प्रलंबित असलेले सीमाविषयक शेवटचे तीन मुद्देही उभयपक्षी सहमतीने निर्णायक स्वरूपात सोडविले गेले आहेत.या समझोत्यामधील प्रमुख मुद्दे असे-१) अनिर्णीत सीमेची हद्दबंदी (डिमार्केशन आॅफ अनमार्कड् लॅण्ड बाऊंडरी)- भारत आणि बांगलादेश यांच्यात ४,०९६.७ किमी लांबीची भूसीमा आहे. यापैकी प. बंगाल, त्रिपुरा व आसाममधील एकूण ६.१ किमी लांबीच्या सीमेची हद्दबंदी व्हायची राहिली होती. ती आता पूर्ण केली जाईल.२) परस्परांच्या ताब्यात असलेल्या भूप्रदेशांचे हस्तांतरण (ट्रान्सफर आॅफ अ‍ॅडव्हर्स ली पझेस्ड एरियाज)- भारताची फाळणी होऊन आधी पूर्व पाकिस्तान व नंतर स्वतंत्र बांगलादेश स्थापन होऊनही दोन्ही देशांमधील काही भूप्रदेशांचा प्रत्यक्ष ताबा गेली इतकी वर्षे दुसऱ्या देशाकडेच राहिला आहे. अशा प्रकारे भारताचे २,७७.०३८ एकरचे भूक्षेत्र बांगलादेशाच्या ताब्यात आहे तर बांगलादेशचा २,२६७.६८२ एकरचा प्रदेश भारताकडे आहे. या जमिनीचे आता औपचारिकपणे ज्या त्या देशाकडे हस्तांतरण केले जाईल.३) अंत:क्षेत्रांचे हस्तांतरण (ट्रान्फर आॅफ एन्क्लेव्हज)- वास्तवात एका देशाचा भाग असूनही दुसऱ्या देशाने पूर्णपणे वेढलेल्या अशा काही वसाहती भारत व बांगलादेशात आहेत. १७,१६०.६३ एकर एवढे क्षेत्र असलेल्या अशा बांगलादेशच्या १११ वसाहती भारताने वेढलेल्या आहेत. त्यांची लोकसंख्या १४,२१५ एवढी आहे. तसेच ७,११०.०२ एकर एवढ्या क्षेत्रफळाच्या भारताच्या ५१ वसाहती बांगलादेशने वेढलेल्या आहेत. या वसाहतींचे आता ज्या त्या देशाकडे औपचारिकपणे हस्तांतरण होईल. म्हणजेच इतकी वर्षे जमिनीवर जे वास्तव होते त्यास आता कायदेशीर स्वरूप दिले गेले आहे. म्हणजेच वसाहती भारताच्या असूनही भारतातून तेथे जाता येत नाही व वसाहती बांगलादेशाच्या असूनही तेथून तेथे जाण्याची सोय नाही, अशी अवस्था होती. परिणामी या वसाहतींमधील भारतीय नागरिक पूर्ण हक्क न मिळता बांगलादेशात व बांगलादेशचे नागरिक पूर्ण हक्क न मिळता भारतात राहत होते. वसाहतींच्या हस्तांतरणाने हा विरोधाभास दूर होईल. (वृत्तसंस्था)
असा आहे भारत-बांगलादेश भूसीमा समझोता
By admin | Updated: June 7, 2015 01:24 IST