वॉशिंग्टन : थर्ड पार्टी तसेच एक किंवा त्यापेक्षा अधिक कार्यस्थळी नेमण्यात येणा-या कर्मचा-यांसाठी एच-१बी व्हिसाचे नियम अधिक कडक करणारा आदेश अमेरिकेचे राष्टÑाध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने जारी केला आहे. याचा फटका भारतीय आयटी कंपन्या व त्यांच्या कर्मचाºयांना बसणार आहे.नव्या नियमांमुळे तिसºया पक्षाच्या कार्यस्थळी नेमणुका देण्यात येणाºया कर्मचाºयांना व्हिसा मिळवून देताना कंपन्यांना अधिक कटकटींचा सामना करावा लागेल. एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमांतर्गत विदेशातील उच्च कौशल्ये असलेल्या व्यावसायिकांना हंगामी स्वरूपात अमेरिकेत कामावर ठेवता येते. तथापि, अमेरिकी मनुष्यबळ उपलब्ध नसेल, तरच विदेशी कर्मचाºयांची भरती करता येते. एच-१बी व्हिसा योजनेचा सर्वाधिक फायदा भारतीय आयटी कंपन्यांना झाला आहे. अमेरिकेतील बँकिंग, प्रवासी आणि व्यावसायिक सेवा देणाºया मोठ्या संख्येतील कंपन्या आॅन-साइट भारतीय कर्मचाºयांवर अवलंबून असतात.ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी व्हिसासाठी गुरुवारी नवे सात पानी धोरण जाहीर केले. विदेशी कर्मचारी तिसºया पक्षाच्या कार्यस्थळी जेवढा काळ काम करील तेवढ्याच काळाचा व्हिसा जारी करण्यात यावा, असे आदेश अमेरिकी नागरिकत्व व इमिग्रेशन सेवा संस्थेला देण्यात आले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ या धोरणाला अनुलक्षून हा आदेश काढण्यात आला आहे. अमेरिकी नागरिकांचे रोजगारविषयक हित अबाधित राहावे, यासाठी ट्रम्प प्रशासन काम करीत आहे.नव्या नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे एच-१बी व्हिसा आता तीन वर्षांपेक्षा कमी काळासाठी मिळेल. आतापर्यंत एकाच वेळी तीन वर्षांसाठी व्हिसा दिला जात होता. नव्या नियमांची अंमलबजावणी तत्काळ प्रभावाने होणार आहे. एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज करण्याचे सत्र सुरू व्हायला थोडाच कालावधी शिल्लक असताना नवे नियम आले आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, १ आॅक्टोबर २0१८ पासून सुरू होणाºया नव्या वित्त वर्षासाठी व्हिसा अर्ज दाखल करण्यास २ एप्रिलपासून सुरुवात होणार आहे.
एच-१बी व्हिसाच्या मंजुरीचे नियम अधिक कडक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 24, 2018 02:57 IST