लंडन : एडीए रिलायन्स उद्योगसमूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनी थकीत कर्जाच्या परतफेडीपोटी ७१६ दशलक्ष डॉलर (सुमारे ५,४४६.८४ कोटी रु.) एवढी रक्कम चीनच्या तीन बँकांना २१ दिवसांत चुकती करावी, असा आदेश लंडन येथील हायकोर्टाने दिला आहे.
‘इंडस्ट्रिअल अॅण्ड कमर्शिअल बँक आॅफ चायना’, ‘चायना डेव्हलपमेंट बँक’ आणि ‘एक्झिम बँक आॅफ चायना’ या चीनच्या तीन बँकांनी केलेला वसुली दावा मंजूर करून हायकोर्टाचे न्यायाधीश न्या. निगेल तिएरे यांनी हा आदेश दिला.या बँकांनी अनिल अंबानी यांच्या समूहातील आता दिवाळखोरीत गेलेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स या कंपनीस सन २०१२ मध्ये कर्ज दिले होते.कंपनीच्या या कर्जाच्या परतफेडीस अंबानी यांनी व्यक्तिश: हमी दिली होती. कंपनीने कर्जाची परतफेड केली नाही, म्हणून हमीदार या नात्याने थकीत रक्कम अंबानी यांच्याकडून वसूल करण्यासाठी या बँकांनी हा दावा दाखल केला होता.
कंपनीने कर्ज घेतले होते व त्याची परतफेड केली गेली नाही, याचा अंबानी यांनी इन्कार केला नाही. मात्र, या कर्जाच्या व्यक्तिश: परतफेडीची कोणतीही हमी दिल्याचा अंबानी यांनी इन्कार केला; परंतु न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे अमान्य केले. कर्जाची थकीत रक्कम, त्यावरील व्याज व दंड यापोटी अंबानी यांनी ७१७ दशलक्ष डॉलर चुकते करण्याचा आदेश दिला गेला. याखेरीज दाव्याच्या खर्चापोटी अंबानी यांनी बँकांना आणखी ७५ हजार डॉलर द्यावेत, असाही आदेश झाला.
आपण भारतातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती कुटुंबातील असलो तरी आता आपल्या व्यक्तिगत मालमत्तांचे मूल्य शून्य आहे, हा अंबानी यांनी केलेला दावाही न्यायालयाने अमान्य केला.
कर्ज व्यक्तिगत नव्हते : अंबानी यांनी व्यक्तिश: हे कर्ज घेतले नव्हते व त्याच्या परतफेडीची व्यक्तिगत हमी कधीही दिली नव्हती किंवा अन्य कोणालाही तशी हमी देण्याचा अधिकार दिलेला नव्हता, असा खुलासा रिलायन्स समूहाच्या प्रवक्त्याने केला. पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार केला जात आहे; पण ही रक्कम भारतातून वसूल केली जाण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे हा प्रवक्ता म्हणाला.