पॅलेस्टाइन-इस्रायल संघर्ष: ट्रम्प यांची फसवी योजना 

इजिप्तमध्ये २० देशांच्या उपस्थितीत ट्रम्प यांनी हमास-इस्रायल शांतता करार घडवून आणला. त्याचा एक शो केला. त्यामागे नक्की आहे तरी काय?

मुद्द्याची गोष्ट : सुजय शास्त्री, वृत्तसंपादक  

अमेरिकेची आजपर्यंतची पॅलेस्टाइन प्रश्नातील घुसखोरी नवी नाही. या घुसखोरीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आले आहेत. ट्रम्प यांना इतिहासात अजरामर व्हायचे आहे. त्यामुळे कोणताही तार्किक विचार न करता ते जगाच्या राजकारणात धडाधड निर्णय घेताना दिसतात. इजिप्तमध्ये २० देशांच्या उपस्थितीत ट्रम्प यांनी हमास-इस्रायल शांतता करार घडवून आणला. त्याचा एक शो केला. त्यामागे नक्की आहे तरी काय?

दोन वर्षे सुरू असलेले हमास-इस्रायल युद्ध अखेर थांबले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपण हे युद्ध थांबविल्याचे श्रेय स्वतःकडे घेतले. नोबेल समितीने भले मला शांततेचे नोबेल दिले नसले तरी इतिहास गाझा पट्टीतला संघर्ष थांबविल्याचे श्रेय मलाच देईल, असे ट्रम्प म्हणतात. ट्रम्प यांच्या नावे इतिहासात याची नोंद लिहिली जाईल, हे खरे आहे. पण गाझा पट्टीत ही शांतता प्रक्रिया किती दिवस चालेल, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. 

गेल्या सात दशकांत पॅलेस्टाइन- इस्रायल संघर्ष अनेक वेळा धुमसला. हजारो नव्हे लाखो माणसं मारली गेली आहेत. हे थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव, अमेरिकेची मध्यस्थी झाली. संघर्ष थांबलाही, पण मूळ प्रश्न काही सुटलेला नाही. परवाच्या ट्रम्प शांतता योजनेतही हा संघर्ष कायमस्वरूपी थांबेल याबाबत काहीही ठोस तरतुदी नाहीत. १९९२ सालचा ऑस्लो करार हा पॅलेस्टाइन-इस्रायल संघर्ष कायमस्वरूपी संपवणारा एक महत्त्वाचा प्रयत्न होता. ज्याला ‘पाथ ब्रेकिंग’ म्हणतात असा हा करार बऱ्याच वाटाघाटी झाल्यानंतर अमलात आला होता. या करारात पहिल्यांदाच पॅलेस्टाइनने इस्रायलला मान्यता दिली. ७० च्या दशकापासून इस्रायलचे अस्तित्वच अमान्य करणारे पॅलेस्टाइन नेते यासर अराफत यांनी आपल्या भूमिकेत महत्त्वाचा बदल करत इस्रायलचे अस्तित्व मान्य केले. तर इस्रायलने अराफत यांच्या पॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनला मान्यता देत गाझा पट्टी व वेस्ट बँकमध्ये पॅलेस्टाइन जनता स्वतःचे सरकार बनवू शकतात, याला मान्यता दिली. या करारात लोकशाहीची थोडी बीजे होती. 

अप्रत्यक्षपणे पॅलेस्टाइनमधील जेवढे फुटीर गट आहेत त्यांना हिंसेपासून दूर करणारे प्रयत्न होते. तसेच इस्रायलच्या राजकारणातील कट्टरतावादी राजकीय पक्षांनाही वेसण घालण्याचे प्रयत्न होते. या करारात काही त्रुटी होत्या आणि त्या पुढे चर्चेतून सोडवता आल्या असत्या. पण दोन तीन वर्षांतच हा करार दोन्ही बाजूंच्या कट्टरतावाद्यांकडून उधळण्यात आला. इस्रायलकडून करार करणारे पंतप्रधान यित्झाक रॅबीन यांची एका ज्यू माथेफिरूने हत्या केली. त्यानंतर इस्रायलच्या राजकारणात एक मोठी पोकळी निर्माण होऊन त्यातून १९९६ साली कट्टरतावादी बेंजामिन नेतन्याहू हे नेतृत्व उदयास आले. त्यांच्या लिकूड पक्षाच्या हाती सत्ता आली. नेतन्याहू हे ऑस्लो कराराचे कट्टर विरोधक होते. 

दुसरीकडे पॅलेस्टाइनमधील हमास व पॅलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद सारखे अनेक बंडखोर गट पॅलेस्टाइन सरकारच्या विरोधात गेले आणि पुन्हा जैसे थे परिस्थिती. आज बरोबर ३० वर्षांनी दिसतेय की, पॅलेस्टाइनकडे अराफत यांच्यासारखा प्रबळ नेता नाही. पॅलेस्टाइनच्या बाजूने अरब राष्ट्रे, युरोप बोलत नाहीत. तर नेतन्याहू यांचे राजकीय वजन इस्रायलच्या राजकारणात व अमेरिकेतल्या रिपब्लिकन पक्षांमध्ये इतके पराकोटीचे वाढलेय की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षही नेतन्याहू यांना प्रदीर्घ काळ युद्ध हाताळणारा व जिंकून देणारा असामान्य नेता, असे प्रशस्तीपत्र देतो.

नेतन्याहूला 'वॉर हीरो' करण्याची धडपड

अशा ऑस्लो कराराचा इतिहास मांडण्यामागे हेतू हा की, ट्रम्प यांची शांतता योजना ही ऑस्लो किंवा त्यानंतर झालेल्या कॅम्प डेव्हिड परिषदेतील मसुद्याच्या तुलनेत अतिशय कच्ची  आहे व त्यात दूरदृष्टी नाही. अत्यंत घाईघाईत, नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर होण्याबरोबर एक दिवस आधी ट्रम्प यांनी ती आणली. त्यांना नोबेल मिळेल, असे वाटत होते. पण नोबेल समितीने दुर्लक्ष केलं. महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेत पॅलेस्टाइनचे महत्त्व कमी केलेले आहे. उलट इस्रायलच्या अमानुष लष्करी वर्चस्वाला अधिकृत मान्यता देणे आणि नेतन्याहू यांना वॉर हिरो करण्याचे ट्रम्प यांचे प्रयत्न आहेत. याचा पुरावा ट्रम्प यांचे इस्रायलच्या संसदेतील भाषण आहे.  

इस्रायलचे कौतुक करणारे भाषण

ट्रम्प यांनी भाषणात नेतन्याहू यांची तोंडभरून प्रशंसा केली. ते ‘ग्रेट लीडर’ आहेत. युद्धात इस्रायलला जिंकण्यासारखे आता काही उरलेले नाही. त्यांनी शांततेचा विचार करावा. नेतन्याहू यांना माफ का करत नाही, अशी ट्रम्प यांची संसदेतल्या भाषणातील विधाने होती. पॅलेस्टाइनने हिंसा व दहशतवाद सोडावा असे ट्रम्प म्हणतात. पण ७० हजार पॅलेस्टाइन नागरिकांना ठार मारणाऱ्या इस्रायलच्या लष्कराला ते आरोपीच्या पिंजऱ्यातही उभे करत नाही. 

गाझा पट्टी हे नयनरम्य पर्यटन स्थळ करण्याचे प्रयत्न 

ट्रम्प हमासला शस्त्रे टाकून द्या, असे सुनावतात; पण इस्रायलची लष्करी ताकद याबद्दल मौन बाळगतात. गाझा पट्टी व वेस्ट बँक असे दोन भूभाग म्हणजे पॅलेस्टाइन देश अस्तित्वात यावा व त्याला इस्रायलने मान्यता द्यावी, असा कोणताही मुद्दा ट्रम्प बोलत नाहीत. 

ट्रम्प ७ युद्धे थांबवल्याचा दावा करतात. पण दुसऱ्यांदा सत्तेत येऊन दीड-दोन वर्षे होत असताना ९० टक्के गाझा पट्टी उद्ध्वस्त होईपर्यंत ट्रम्प थांबले होते, हे विसरता कामा नये.ट्रम्प यांनी गाझा पट्टीच्या पुनर्उभारणीची, स्पेशल इकॉनॉमी झोनची भाषा केली आहे. पण त्यांचा हेतू गाझाला समुद्र किनाऱ्यावरचे पर्यटन स्थळ करायचा आहे. तोच हेतू नव्या संघर्षाचे बीजारोपण आहे.

अरब राष्ट्रांचे आश्चर्यकारक मौन

गाझाच्या संघर्षात इस्रायलने इराणवरही हल्ले करून या देशाला युद्धात खेचण्याचा प्रयत्न केला. पण इराणनेही अनपेक्षितपणे इस्रायलला चोख उत्तर दिले. इस्रायलने कतारवरही हल्ला केला. इस्रायलच्या अशा आगळीकेकडे सर्व अरब राष्ट्रांनी निषेधापलिकडे काही केले नाही.