ऑनलाइन लोकमत
वॉशिंग्टन, दि. 19 - अमेरिकेनं पाकिस्तानला दहशतवाद्यांना सुरक्षा पुरवणा-या देशांच्या यादीमध्ये टाकलं आहे. अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या रिपोर्टनुसार, लष्कर-ए-तोय्यबा, जैश-ए-मोहम्मद सारख्या दहशतवादी संघटना पाकिस्तानातून उपद्रव माजवतात. तसेच या संघटना दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देऊन खुलेआम निधी जमवतात. पाकिस्तान सैन्य देशात दहशतवादी हल्ले करणा-या तहरिक-ए-तालिबान सारख्या दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करते. मात्र अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्कवर पुरेशी कारवाई करत नाही. अफगाणिस्तानात अमेरिकेचे हितसंबंध लक्षात घेता पाकिस्तानची क्षमता आधीच मर्यादित आहे. त्यामुळेच या दोन्ही दहशतवादी संघटनांच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानातील शांती प्रक्रिया खंडित करण्याचा पाकिस्तान प्रयत्न करत असते, असंही यंदाच्या अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वार्षिक रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. तसेच पाकिस्ताननं 2016पासून जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तोय्यबा दहशतवादी संघटनांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. या दहशतवादी संघटनांचा लक्ष्य एका ठिकाणी केंद्रित आहे. या संघटना पाकिस्तानातून स्वतःचा उपक्रम चालवत असतात. तसेच दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देऊन निधीही गोळा करतात, असं म्हणत अमेरिकेनं पाकिस्तानला दहशतवाद्यांना आश्रय देणा-या देशांच्या यादीत टाकलं आहे.
Pak failed to take significant action to constrain ability of Afghan Taliban & HQN to operate from Pak-based safe havens:US State Dep report— ANI (@ANI_news) July 19, 2017
The (Pakistan) government did not take any significant action against LeT or JeM: US State Department"s Country Reports on Terrorism 2016— ANI (@ANI_news) July 19, 2017
गेल्या काही दिवसांपूर्वी दहशतवादाविरुद्ध लढण्याच्या नावाखाली पाकिस्तानला अमेरिकेकडून यापुढे कोणताही निधी मिळणार नाही. दरवर्षी अमेरिकेकडून पाकिस्तानला दहशतवादाविरुद्ध लढाईसाठी एक ठरावीक रक्कम दिली जाते. यापुढे हा पैसा कुठे खर्च केला, कसा खर्च केला याचा पाकिस्तानला हिशेब द्यावा लागेल, असंही अमेरिकेनं आधीच स्पष्ट केलं आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीसभागृहात पाकिस्तानला दिल्या जाणा-या संरक्षण निधीसंदर्भातील अटी अधिक कठोर करण्यासाठी कायद्यामध्ये तीन दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या.
651अब्ज डॉलरच्या एनडीए कायदा 2018मध्ये सुधारणा करण्यात आली. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये 341 विरुद्ध 81 अशा आवाजी मतदानाने या तिन्ही दुरुस्त्या मंजूर झाल्या. अमेरिकन प्रतिनिधी सभागृहाने केलेल्या या सुधारणानंतर यापुढे पाकिस्तानला दहशतवादाविरुद्ध लढाईत समाधानकारक प्रगती करुन दाखवावी लागेल. अमेरिकेकडून पाकिस्तानला जो निधी मिळतो तो निधी पाकिस्तान दहशतवाद संपवण्याऐवजी पोसण्यासाठी वापरतो असा आरोप अनेकदा झाला आहे.