ऑनलाइन लोकमत
न्यूयॉर्क, दि. 4 - अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसाला मंजुरी देण्यासाठी कठोर नियमांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. याआधीच्या ओबामा प्रशासनाने H-1B व्हिसाला मंजुरी देताना ढिलेपणा दाखवल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अमेरिकेन नागरीकांचे रोजगार वाचवण्यासाठी H-1B व्हिसावर मर्यादा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची अंमलबजावणी ट्रम्प प्रशासनाने सुरु केली आहे.
अमेरिकन कंपन्यांच्या मालकांनी अमेरिकन कामगारांसोबत भेदभाव करण्यासाठी H-1B व्हिसा प्रक्रियेचा दुरुपयोग करु नये. अशी कुठलीही तक्रार आल्यास सखोल चौकशी करण्यास न्यायखाते कटिबद्ध आहे असा इशारा सहाय्यक अॅटॉर्नी जनरल टॉम व्हीलर यांनी दिला आहे. यूएससीआयएस ही अमेरिकन संस्था व्हीसा जारी करते. यापुढे H1B व्हीसा धारकांना कठोर निकषांमधून जावे लागेल असे यूएससीआयएसने आपल्या अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे.
यापुढे फक्त पदवी दाखवून व्हिसा मंजूर होणार नाही तर, अर्जदाराला तो त्या नोकरीसाठी कसा पात्र आहे हे पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागेल असे यूएससीआयएसने म्हटले आहे. H1B व्हीसासाठी आलेल्या अर्जाची छाननी करण्यासाठी नियम दोन दशकांपासून आहेत. पण कधी कठोरपण या नियमाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे नोकरीसाठी पात्र नसतानाही अनेकांनी नियमातील ढिलेपणाचा फायदा उचलून नोक-या मिळवल्या असे अमेरिकन न्याय खात्याने म्हटले आहे.
यूएससीआयएसने कालपासूनच H1B व्हीसाचे अर्ज स्वीकारायला सुरुवात केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचा भारतीय आयटी तज्ञांना फटका बसू शकतो. भारतातून मोठया प्रमाणावर आयटी तज्ञ H1B व्हीसावर अमेरिकेत नोकरी करत आहेत. ट्रम्प यांच्या निर्णयावर अमेरिकेतील कंपन्यांमध्येच नाराजी आहे.