ऑनलाइन लोकमत
वॉशिंग्टन, दि. 29 - अमेरिकेमध्ये दहशतवाद्यांची घुसखोरी, दहशतवादी हल्ले रोखण्यासाठी कठोरातील कठोर पाऊलं उचलले जात आहेत. दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी आता अमेरिकी प्रशासनाकडून आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवासादरम्यान प्रवाशांना स्वतःसोबत लॅपटॉप बाळगण्यावर बंदी येण्याची शक्यता आहे. अमेरिकी प्रशासन हवाई प्रवासादरम्यान प्रवाशांना लॅपटॉप बाळगण्यावर बंदी आणण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अमेरिकेचे सुरक्षा विभागाचे प्रमुख जॉन केली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दहशतवाद्यांकडून साधारणतः अमेरिकी विमानांना टार्गेट केले जाते. यामुळे हा धोका वास्तविक आहे.
दरम्यान, यापूर्वी आठ देशांतून अमेरिकेत ये-जा करणा-या प्रवाशांना विमानात लॅपटॉप बाळगण्यावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत, यामध्ये अधिकतर मध्य पूर्वेतील मुस्लिमबहुल देशांचा समावेश आहे.
दोन आठवड्यांपूर्वी अधिका-यांनी असा निर्णय घेतला आहे की, लॅपटॉप बाळगण्यासंदर्भातील निर्बंध अमेरिका आणि युरोपदरम्यान होणा-या विमान प्रवासावर लागू केले जाणार नाही. मात्र केली यांच्या वक्तव्यानंतर अमेरिकेनं घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात आता शंका उपस्थित केली जात आहे.
काही दिवसांपूर्वी जॉन केली यांनी फॉक्स न्यूजसोबत बातचित केली. यावेळी त्यांना ब्रिटनमधील मॅन्चेस्टर शहरात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर दहशतवाद्यांचा सामना करण्याच्या प्रयत्नांसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आले.
यावेळी केली यांनी सांगितले की, ""आताही आम्ही गुप्तचर विभागांकडून माहिती घेत आहोत. धोका खूप मोठा आहे आणि हा कोणत्या दिशेनं जात आहे त्याचे निरीक्षण करुन आम्ही निर्णय घेऊ.""
अमेरिकेनं मार्च महिन्यात 8 देशांतील नागरिकांना हवाई प्रवासादरम्यान केबिनमध्ये स्मार्टफोनहून कोणतेही मोठे यंत्र बाळगण्यावर बंदी आणली होती. तुर्की, मोरक्को, जॉर्डन, मिस्र, यूएई, कतार, सौदी अरेबिया आणि कुवेत या देशांतील नागरिकांना अमेरिकेतून ये-जा करताना लॅपटॉप बाळगण्यावर बंदी आणण्यात आली आहे. ब्रिटननंही सहा देशांतील नागरिकांच्या हवाई प्रवासावर अशाच प्रकारे बंदी आणली होती.
मुस्लिमांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी
यापूर्वी मुस्लीम बहुल देशातील कट्टरतावादी लोकांना अमेरिकेत येण्यास मज्जाव करतानाच सीरियातील निर्वासितांना पुढील सूचनेपर्यंत प्रवेश न देण्याच्या आदेशावर अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केली होती. कट्टरतावादी मुस्लिम दहशतवाद्यांना दूर ठेवण्यासाठी त्यांनी हा आदेश जारी केला होता. यामध्ये इराण, इराक, सीरिया, येमेन, सुदान, लिबिया, सोमालिया या देशांच्या लोकांना 30 दिवस प्रवेश बंदी घालण्यात आली होती.
""कट्टरतावादी इस्लामी दहशतवाद्यांना अमेरिकेत येऊ द्यायचे नाही, आम्हाला ते येथे नको आहेत असे स्पष्ट केले"", असे सांगत त्यांनी पेंटॅगॉन येथे कार्यात्मक आदेशावर स्वाक्षरी केली होती. दरम्यान या निर्णयाविरोधात निर्वासितांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनही केले होते.