ऑनलाइन लोकमत
वॉशिंग्टन, दि. ८ - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका दौ-यात भारताच्या मुत्सद्देगिरीला महत्वपूर्ण यश मिळाले आहे. भारताचा क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण आणि हस्तांतरण (एमटीसीआर) देशांच्या गटात समावेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारताने या ३४ देशांच्या संघटनेत सहभागी होण्यासाठीचे सर्व अडथळे पार केले आहेत.
भारताच्या प्रवेशावर हरकत घेण्यासाठी ३४ देशांना सोमवारपर्यंत अंतिम मुदत होती. पण कुठल्याही देशाने भारताच्या प्रवेशावर आक्षेप नोंदवला नाही. भारत या गटातील ३५ वा देश असेल. राजकीय एकमत घडून आल्यामुळे एमटीसीआरमध्ये भारताचा प्रवेशाचा मार्ग सुकर झाला असे अमेरिकन प्रशासनातील वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले.
आता फक्त काही तांत्रिक मुद्दे असून, भारताच्या प्रवेशाच्या घोषणेची औपचारीकता बाकी आहे. न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुपमध्येही भारताच्या समावेशाला अमेरिकेचा पाठिंबा असून, भारताला या गटाचे सदस्यत्व मिळवून देण्याचे मुख्य लक्ष्य आहे असे या अधिका-याने सांगितले.
एनएसजी गटातील जे देश आहेत. त्यातील चीन वगळता बहुतांश देशांनी भारताच्या एनएसजी सदस्यत्वाचे समर्थन केल आहे. भारताचा मार्ग रोखण्यासाठी चीनने पाकिस्तानलाही सदस्यत्व देण्याची मागणी केली आहे. अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे चीनला स्पष्ट संदेश मिळाला आहे. एमटीसीआर आणि एनएसजीमध्ये समावेशासाठी भारत मागच्या दशकभरापासून प्रयत्न करत होता.
एमटीसीआरमुळे क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान मिळवणे होणार सोपे
एमटीसीआरमध्ये समावेशाचे काही फायदेही आहेत आणि बंधनेही आहेत. एमटीसीआरमध्ये प्रवेश केल्यानंतर भारताला आपल्या क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आणि प्रक्षेपणाची माहिती सदस्य देशांना द्यावी लागेल. देशाच्या पुढच्या टप्याप्याच्या क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमावर याचा काहीही परिणाम होणार नाही. कारण यामध्ये क्षेपणास्त्र विकासावर कुठलेही कायदेशीर बंधन नाही. या गटात समावेश केल्यामुळे दुस-या देशांकडून क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान मिळवणे भारतासाठी अधिक सोपे होणार आहे. पण भारताने तंत्रज्ञान दुस-या देशाला दिले किंवा व्यवहार केला तर त्याची माहिती सदस्य देशांना द्यावी लागेल.