रशियाकडून भारताच्या कच्च्या तेलाच्या खरेदीबाबत व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने एक महत्त्वाचा दावा केला आहे. नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमधील व्यापार चर्चा सकारात्मक राहिली आहे. परिणामी, भारतीय रिफायनर्स रशियन तेल आयात ५०% ने कमी करत आहेत. दरम्यान, भारतीय सूत्रांचे म्हणणे आहे की, या कपाती अद्याप दिसून आलेल्या नाहीत. डिसेंबर किंवा जानेवारीच्या आयात आकडेवारीत याचा परिणाम दिसून येऊ शकतो.
भारतीय रिफायनर्सनी नोव्हेंबरसाठी आधीच ऑर्डर दिल्या आहेत, यामध्ये डिसेंबरमध्ये येणारे काही कार्गो देखील समावेश आहेत. भारत सरकारने रशियन तेल आयात कमी करण्यासाठी रिफायनर्सना अद्याप कोणतेही औपचारिक आदेश पाठवलेले नाहीत. पेट्रोलियम मंत्रालय आणि रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या सर्व भारतीय रिफायनर्सनी रॉयटर्सच्या अहवालावर भाष्य केलेले नाही.
रशीया-युक्रेन युद्धानंतर, भारताने रशियन तेलाची आयात वाढवली. २०२२ पूर्वीची ही आयात कमी होती, आता ती भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी ३४% आहे (सप्टेंबर २०२५ पर्यंत). जागतिक ऊर्जा संकटात, जिथे रशियाने सवलतीच्या दरात तेल विकले, त्या काळात भारतासाठी हा निर्णय एक स्वस्त पर्याय ठरला. २०२४ मध्ये, भारताने ८८ दशलक्ष टन रशियन तेल खरेदी केले. रिलायन्ससारख्या खाजगी रिफायनरीजनी आयात वाढवली, तर सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनी ती कमी करण्यास सुरुवात केली.
अमेरिकेचा काय आक्षेप आहे?
ज्यावेळी अमेरिकेने भारताला रशियाविरुद्धच्या युद्धासाठी निधी पुरवण्याचे साधन मानले तेव्हा वाद निर्माण झाला. ऑगस्ट २०२५ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर ५०% कर लादला, ज्यामध्ये रशियन तेल खरेदीवर अतिरिक्त २५% दंड समाविष्ट होता. भारताने याला दुहेरी निकष म्हटले, कारण चीन हा रशियाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. भारतीय आयातीमुळे रशियाला युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू ठेवता येते, जिथे रशियाने २०२४ मध्ये जीवाश्म इंधनातून २६२ अब्ज डॉलर्स कमावले, असा दावा ट्रम्प यांनी केला.